नवी दिल्ली – जनसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भातील एक कायदा सरकारच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या बाबत आताच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच वरिष्ठ अधिवक्‍ता रिझवान अहमद यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. सरकारचा हा कायदा सगळ्यांसाठी आहे की फक्‍त मुसलमानांसाठी आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

भारतीय जनता पार्टीचा हा संभाव्य कायदा मुसलमानांच्या विरोधात जाणार असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे, तर काही जणांनी कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्‍त एस. वाय. कुरेशी यांनीही आपली भूमिका तपशीलवार मांडली आहे व आकडेवारीचा हवाला दिला आहे. हिंदू आणि मुसलमानांच्या मुलांत केवळ एका मुलाचे अंतर आहे, असे कुरेशी यांचे म्हणणे आहे.

त्यावर रिझवान अहमद म्हणाल की, हे ऐकायला फार कमी वाटते. मात्र, या एका हिंदूचे तीन आणि मुसलमानाची चार मुले असे सांगितले तर ते ऐकायला अगदी मोठे वाटेल. त्याचा परिणाम शंभर वर्षांनंतर दिसेल. गेल्या 1400 वर्षांत किमान शंभर अशी उदाहरणे आहेत जेथे मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येने त्या त्या ठिकाणी पॉलिटिकली आणि कल्चरली टेक ओव्हर केले आहे.

उपराष्ट्रपतीपदासाठी गुलाम नबी आझाद यांच्या नावाची चर्चा

दरम्यान, या चर्चेत आपली भूमिका मांडताना आणखी एक अधिवक्‍ता अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले की, देशातील दोनशे जिल्ह्यांत आणि दहा राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत. त्यावर काही उपाय केला गेला नाही तर स्थिती बिघडू शकते.

हिंसाचार वाढल्यामुळे श्रीलंकेत पश्‍चिम प्रांतात संचारबंदी लागू