महाराष्ट्राची भूमी उद्योगांना अनुकूल आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढेच आहे. त्याबाबत…

भारतात नवी मानसिकता आणि कार्यसंस्कृती तयार झाली असून, त्या बळावर देश जगातील सर्वात मोठे उत्पादनकेंद्र म्हणून उदयास आला आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. चीन हे जगातील मोठे उत्पादनकेंद्र असून, अमेरिकेसह अनेक देशांत तेथे तयार झालेली उत्पादने बाजारपेठेत सर्वत्र दिसतात. पायाभूत सुविधा, कार्यशिस्त आणि स्वस्त मजूर या बळावर चीनने जागतिक बाजारपेठेत आपला दबदबा तयार केला आहे. टाटा एअरबसच्या सी-295 मालवाहू विमान निर्मिती प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारत विमान निर्मितीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे केंद्र होईल. सुट्या भागांपासून संपूर्ण विमान निर्मिती असा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प 22 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा असून, त्यात तयार होणारी पहिली चाळीस सी-295 विमाने भारतीय वायुदलास मिळतील. देशातील हा पहिलाच खासगी प्रवासी विमान निर्मिती प्रकल्प आहे. अर्थातच हा केवळ टाटा समूहासाठी नव्हे, तर देशासाठीच ऐतिहासिक क्षण आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या धोरणाचा हा परिणाम आहे, असे उद्‌गार टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी काढले आहेत.

मात्र, वेदांता फॉक्‍सकॉनचा सेमीकंडक्‍टर्सचा 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्याने, मागच्याच महिन्यात महाराष्ट्रात वाद निर्माण झाला होता. टाटा एअरबसचा प्रकल्प नागपूरमधील मिहान परिसरात होईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले होते. तोही प्रकल्प आता बडोद्याला गेला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी तो आपल्या राज्यात साकारला गेला असता, तर तमाम महाराष्ट्रवासीयांना अधिक आनंद झाला असता. बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हायसेस प्रकल्प हेदेखील यापूर्वी राज्याबाहेर गेले. यावरून शिंदे-फडणवीस सरकार आणि शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. एवढेच नव्हे, तर एकेकाळी बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर महाराष्ट्रात आंदोलने करणाऱ्या मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही उद्योगधंदे गुजरातेत जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्‍त केली आहे.

आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तिथले प्रकल्प गुजरातला नेले जात आहेत. महाराष्ट्रापेक्षा पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या गुजरातला केंद्र सरकारकडून झुकते माप दिले जात आहे, असा आरोप केला जात आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकार असताना, आयएफएससी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. देशी-विदेशी बॅंका, गुंतवणूक कंपन्या, विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बॅंक, सेबी यांची कार्यालये या केंद्रात असावीत, असे ठरले. तत्कालीन महाराष्ट्रातील लोकशाही आघाडी सरकारने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्‍समध्ये त्यासाठी एक भूखंडही राखून ठेवला. परंतु केंद्रात मोदी सरकार आले आणि त्यानंतर तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यंनी आयएफएससीचे मुख्यालय हे गांधीनगरच्या “गिफ्ट सिटी’त असेल, अशी घोषणा लोकसभेत करून टाकली. काही वर्षांपूर्वी अदानी समूहाने जेव्हा मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली, तेव्हा या विमानतळाचे मुख्यालय अहमदाबादला नेले जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्याविरोधात आवाज उठवण्यात आल्याबरोबर, असा कोणताही विचार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले.

खरे तर, महाराष्ट्राची भूमी उद्योगांना अनुकूल आहे. कारण येथे औद्योगिक संस्कृती विकसित झाली आहे. अगदी महाविकास आघाडी सरकार पर्वातदेखील देशातील सरासरी जीडीपीपेक्षा महाराष्ट्राचा जीडीपी जास्त होता. स्टार्टअप व निर्यातीत महाराष्ट्र नंबर वन होता. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक “कॅग’ने देखील केले होते. डिसेंबर 2020 मध्ये, म्हणजे करोना काळात “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अंतर्गत ठाकरे सरकारने 25 कंपन्यांशी 61 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले होते. ठाकरे सरकार आल्यानंतर वर्षभरातच 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि त्यापैकी 1 लाख 2 हजार कोटी रुपये हे करोना काळात आले होते. संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीसाठी विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रियल हब लि.ची स्थापना झाली. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र व लॉजिस्टिक पार्क निर्मितीसाठी धोरण ठरवले गेले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र सरकार मिळून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथे मॉडेल लॉजिस्टिक्‍स पार्क्‍स स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आले. एकूण, महाविकास सरकारच्या काळात उद्योगात महाराष्ट्र मागे गेला, असा कोणताही पुरावा नाही.

गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढेच आहे. मागच्या तीन वर्षांत गुजरात गुंतवणुकीबाबत नंबर वन आहे, असा गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा दावा होता. प्रत्यक्षात गुजरात हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या तुलनेत परकीय भांडवल आणण्यात मागे राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांपैकी फक्‍त 2020-21 मध्ये गुजरातने पस्तीस टक्‍के एवढी गुंतवणूक आणून नंबर वन मिळवला. त्या वर्षात महाराष्ट्रात 1 लाख 19 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली, तर गुजरातमध्ये 1 लाख 62 हजार कोटी रुपयांची. मात्र 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये गुजरातचा नंबर चौथा होता. गुजरातच्या पुढे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आणि दिल्ली होते. 2019-20 मध्ये महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार होते. तर 2021-22 मध्ये गुजरातने पहिल्या नऊ महिन्यांत फक्‍त पंधरा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली. त्या तुलनेत कर्नाटकात 1 लाख 27 हजार कोटी, महाराष्ट्रात 71 हजार कोटी आणि दिल्लीत 47 हजार कोटी व तामिळनाडू 17 हजार कोटी रुपयांचे परकीय भांडवल आले. एप्रिल-डिसेंबर 2020-21 मध्ये गुजरातमध्ये जेवढे परकीय भांडवल आले होते, त्यापेक्षा 2021-22मध्ये ते दहा पटीने कमी आले. म्हणजेच गुजरातचे मुख्यमंत्री बोगस दावा करत होते. तीनपैकी फक्‍त एकाच वर्षात त्यांची कामगिरी चांगली होती. उलट महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या राजवटीत महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षा अधिक परकीय भांडवल आले होते.
म्हणूनच राज्यात सरकार कोणाचेही असो गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्राचे आकर्षण देशात व जगात कायमच राहिले होते व राहणार आहे.