चंडीगढ – हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी सहजरित्या विश्‍वासमत जिंकले. त्यामुळे त्या राज्यातील सत्तारूढ भाजप-जेजेपी युतीचा जीव भांड्यात पडला.

खट्टर सरकारविरोधात कॉंग्रेसने विधानसभेत अविश्‍वास ठराव मांडला. तो ठराव 55 विरूद्ध 32 मतांनी फेटाळण्यात आला. हरियाणा विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 90 आहे. त्यापैकी 2 जागा रिक्त असल्याने सध्याचे संख्याबळ 88 इतके आहे. सभापतींसह भाजपचे विधानसभेत 40, तर मित्रपक्ष जेजेपीचे 10 सदस्य आहेत. सभापतींना मतदान करण्याची गरज पडली नाही. सत्तारूढ युतीच्या उर्वरित सर्व सदस्यांनी सरकारच्या बाजूने म्हणजेच ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. त्याशिवाय, 5 अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पक्षाचा एकमेव सदस्य असे मिळून 6 सदस्य सरकारच्या पाठिशी उभे राहिले.

कॉंग्रेसच्या सर्व 30 सदस्यांनी अविश्‍वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्याशिवाय, 2 अपक्षांनीही कॉंग्रेसला साथ दिली. मात्र, विरोधकांचे संख्याबळ अपुरे ठरले. दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून हरियाणा सरकारची कोंडी करण्यासाठी कॉंग्रेसने अविश्‍वास ठराव आणला होता. त्या आंदोलनात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा सहभाग लक्षणीय आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनामुळे हरियाणातील वातावरण तापले आहे. सत्तारूढ युतीमध्येही त्यामुळे अस्वस्थता असल्याची चर्चा आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, कॉंग्रेसने अविश्‍वास ठराव आणत हरियाणा सरकारचे टेन्शन वाढवले होते.