दखल : अनुकरणीय पाऊल
-नवनाथ वारे
भाजीपाल्याला हमीभाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केरळ सरकारने देशात सर्वप्रथम घेतला आहे. देशातील सर्वाधिक भाजीपाला उत्पादक राज्य मानल्या जाणाऱ्या झारखंड सरकारनेही या निर्णयाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजीपाल्याची लागवड सामान्यतः गरीब आणि छोटे शेतकरीच करीत असल्यामुळे हा निर्णय त्यांना आर्थिक बळ प्राप्त करून देणारा ठरणार आहे. अन्य राज्यांसाठी एक आदर्श निर्णय घेऊन केरळ सरकारने बळीराजाला दिलासा दिला आहे.
भाजीपाल्यासाठी किमान हमीभाव निश्चित करून केरळ सरकारने अन्य राज्यांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. आतापर्यंत केवळ अन्नधान्ये आणि अन्य पिकांसाठीच जाहीर केला जाणारा हमीभाव भाजीपाल्याला घोषित करणे हे शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. किमान हमीभाव अर्थात एमएसपी म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी निश्चित करून दिले जाणारे खरेदीमूल्य होय. भाज्यांच्या बाबतीत एमएसपी जाहीर करून केरळ सरकारने सर्वांना धक्का दिला आहेच; शिवाय भाज्यांसाठी एमएसपी जाहीर करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
भाजीपाल्यासाठी किमान हमीभाव हा शेतकऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा म्हणजे उत्पादनखर्चाच्या 20 टक्के अधिक असेल. राज्यात 16 प्रकारच्या भाज्यांसाठी किमान हमीभाव निश्चित केला जात आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या आणि अल्प उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारचे पाठबळ मिळणार आहे. यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आधार शेतकऱ्यांना मिळेल आणि ऐनवेळी नुकसान होण्याची शक्यताही कमी होईल. अर्थात, या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे की, हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी खूपच तयारी करावी लागेल. तयार भाजीपाला साठवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोल्ड स्टोअरेजची आवश्यकता भासेल. देशभरात भाजीपाल्याच्या उत्पादकतेची राष्ट्रीय सरासरी 17.3 टन प्रतिहेक्टर इतकी आहे. परंतु त्यासाठी कोणतेच उपयुक्त धोरण सध्या अस्तित्वात नाही.
सरकारी पातळीवर भाजीपाला उत्पादनाला प्राधान्यक्रम देण्याचा प्रयत्नही कधी केला गेला नाही.
राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारकडून खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी अशी वर्षातून दोन वेळा किमान हमीभावाची घोषणा केली जाते. भारतात सर्वांत आधी 1966-67 मध्ये गव्हासाठी किमान हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी देशात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली होती. कृषिमूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशीवरच केंद्र सरकारकडून हमीभाव निश्चित केला जातो. याखेरीज राज्य सरकारे आणि संबंधित मंत्रालयांचा सल्लाही घेतला जातो. कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना याच कारणाने 1965 मध्ये करण्यात आली होती. परंतु भाजीपाल्याला हमीभाव देण्याच्या दृष्टीने या आयोगाने कधीच दखल घेतली नव्हती.
केरळने केलेल्या या घोषणेने निश्चितच अन्य राज्यांनाही प्रोत्साहन मिळाले आहे. झारखंडने हा निर्णय राबविण्याची तत्त्वतः घोषणाही केली आहे. यामुळे भाजीपाला पिके मातिमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. झारखंड हे भाजीपाला उत्पादनात अग्रगण्य राज्य असून, येथून जवळजवळ सर्वच शेजारी राज्यांना भाजीपाला पाठविला जातो. राज्यात 3 लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीवर भाजीपाल्याची शेती केली जाते. अर्थातच असा निर्णय झारखंडनेही घेतल्यास तेथील छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होईल.
शांताकुमारी समितीच्या अहवालानुसार, देशातील 86 टक्के शेतकरी छोटे आहेत. त्यांचे उत्पादन बड्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत नगण्य आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे तर स्वतःची जमीनही नाही. त्यांना पट्ट्यावर जमीन घेऊन कसावी लागते. छोट्या शेतकऱ्यांकडे गुंतविण्यासाठी जास्त भांडवलसुद्धा नसते. अर्थातच त्यामुळे त्यांना अधिक लाभ देणारी पिके घेता येत नाहीत. परिणामी, फळे आणि भाजीपाला ही कमीत कमी खर्चात येणारी पिके घेण्याचा एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे असतो. वर्षभर धावाधाव आणि कष्ट करूनसुद्धा त्यांना पिकासाठी योग्य भाव मिळत नाही आणि उत्पादन कमी असले तरी मंडईपर्यंत पोहोचविण्यासाठी गाडीभाडेही जास्त मोजावे लागते.
अशा स्थितीत भाजीपाल्यासाठी एमएसपी निश्चित करणे हे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. यामुळे निर्धन शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा उचित मोबदला मिळेल; शिवाय शोषणापासूनही मुक्ती मिळेल. सरकार प्रत्येक पिकाच्या हंगामापूर्वी कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान हमीभाव निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले तर बाजारात भाव पडतात. अशा वेळी किमान हमीभाव शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करतो. एक प्रकारे हमीभाव ही बाजारातील भाव कोसळण्याच्या प्रक्रियेपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी विमा पॉलिसीच ठरते. केरळ सरकारने भाजीपाल्याला हमीभाव देण्यासंबंधी जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे अनुसरण अन्य राज्येही करतील, अशी अपेक्षा आहे. देशाचा अन्नदाता हाच देशाचा खऱ्या अर्थाने कणा आहे. त्यांचे संरक्षण आणि आर्थिक हितरक्षण केल्यास देशाच्या कृषिविकासात कोणतेच अडथळे येणार नाहीत.
