नवी दिल्ली – दिल्लीत चौथ्या लाटेने थैमान घातला आहे. कधी नव्हे इतकी रुग्णवाढ दिल्लीत दररोज नोंदवली जात असून, मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. करोनाच्या चौथ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर केजरीवाल सरकारने लॉकडाउन न लावण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्यानंतर रुग्णालयावर अतिरिक्त भार पडू लागला. त्यानंतर सरकारने तातडीने लॉकडाउन लागू केला होता.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रासह इतर राज्ये आणि उद्योगपतींकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने दिल्लीत नवीन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार दिल्लीत जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा नायब राज्यपालांना सर्वाधिक अधिकार मिळणार आहेत. दिल्लीत नव्या कायद्यानुसार दिल्ली सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल असाच होणार आहे.

दिल्लीत नवीन लागू झालेल्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायद्या -नुसार आता कोणताही निर्णय घेण्याआधी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे सरकारला बंधनकारक असणार आहे. मार्च रोजी लोकसभेत आणि मार्च रोजी राज्यसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावर स्वाक्षरी केली आणि याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

दरम्यान, नव्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा कायद्यामुळे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांसारखेच अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मुख्य -मंत्र्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची संमती आवश्‍यक असणार आहे. आताच्या घडीला अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.