विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वेक्षणाचे काम रखडले : लाभक्षेत्रातील शेतकरी संतापले

पाबळ – आठ महिन्यांपूर्वी ऐन दुष्काळाच्या वणव्यात तडफडलेल्या खेड- शिरूरच्या सीमेवरील गावांतील जनतेने कळमोडीचे पाणी मिळावे, यासाठी आक्रोश केला. परंतु हा आक्रोश लोकसभा निवडणुकीत सर्वेक्षणावर अडकवला. हे सर्वेक्षण विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पूर्ण झाले नाही. आता विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात राजकीय मंडळी यशस्वी झाली आहेत. आश्‍वासनांचा भुलभुलैय्या करण्यात राज्यकर्ते पटाईत असल्याचा प्रत्यय कळमोडी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आला आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंदूर भागातील जनतेने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे अस्त्र उगारले होते. लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून एकमेकात विस्तव न जाणारे लोकप्रतिनिधी एकत्र आले. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यासमवेत ग्रामस्थांच्या बैठका घेतल्या. तूर्त सर्वेक्षणाचे गाजर पुढे करण्यात आले. त्यात लोकसभा निवडणुकांचा आखाडा उरकून घेण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा विधानसभेपूर्वी बैठक घेण्यात आली. पावसाळा सुरू होण्याअगोदर सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. पावसाळा संपत आला.

विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र, निवडणुकीपूर्वी सर्वेक्षणाची गाडी तिथेच थांबली. ती तिथेच थांबली आहे. याला गती देण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत.

शिरूर- खेडच्या सीमेवरील गावातील संपूर्ण पाच हजार हेक्‍टर क्षेत्र भिजण्यासाठी चासकमानमधील पाण्याची गरज आहे, हे माहिती असताना बंद पाईपलाईनद्वारे योजना करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यातूनही दोन हजार हेक्‍टर क्षेत्र भिजण्याची शक्‍यता आहे. मग इतर क्षेत्राचे काय? यासाठी मी स्वतः पाणी लवादाकडे दावा दाखल केला आहे. त्यात सकारात्मक निर्णय झाल्यास पाणी मिळणार हे नक्‍की. मात्र, नेते प्रयत्नशील नाहीत, ही बाब खरी आहे. गेल्या दहा वर्षांत तीनवेळा सर्वेक्षणाचे निर्णय झाले आहेत. यावेळी चाळीस लाख मंजुरीचे गाजर दाखवून दहा लाख देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे सर्वेक्षण होणारच नव्हते. ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळे सर्व करामती निवडणुकापुरत्याच होत्या, ही बाब स्पष्ट होत आहे.
-अशोक टाव्हरे, अध्यक्ष, ग्रामविकास प्रतिष्ठान.