-तुषार सावरकर

भारतीय संविधानाच्या चौकटीतच राहून न्यायदानाचे कर्तव्य पार पाडले गेले पाहिजे. न्यायसंस्था ही लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. कोणत्याही परिस्थितीत न्यायदान हे निर्मळ वातावरणात आणि योग्यपद्धतीने झाले तरच नागरिकांच्या हक्‍कांना अर्थ उरतो.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या वक्‍तव्याने खळबळ तर माजलीच पण त्यासोबतच बलात्कारासारखा गुन्हा हाताळताना न्यायालयाचा असंवेदनशीलपणाही समोर आला. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर महाराष्ट्र राज्यातील एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी एक प्रकरण आले.

या प्रकरणातील आरोपी त्या मुलीचा जवळचा नातलग होता. तो अनेक दिवस तिचा पाठलाग करत होता. संधी साधून त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. अनेकदा धमकावून हे कृत्य केल्याचे तक्रारीत म्हटलं आहे. ज्यावेळी ही बाब सर्वांच्या लक्षात आली त्या वेळी दोन्ही कुटुंबांनी एकत्र बसून मुलगी सज्ञान झाल्यावर आरोपी व पीडित मुलीचे लग्न लावण्याचं ठरविले; परंतु आरोपीच्या घरच्यांनी परस्पर दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न लावल्यानं पीडित मुलीने व कुटुंबाने त्याबाबत तक्रार केली. स्थानिक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात जामीन देण्यास नकार दिला.

आरोपी हा शासकीय कर्मचारी असल्याने या प्रकरणात जामीन द्यावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आरोपीची बाजू मांडण्यात आली. सरन्यायाधीशांनी आरोपीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान आरोपीला विचारलं, की त्याला पीडितेसोबत लग्न करायचं आहे का? जर तसं असेल तर न्यायालय त्यात मदत करेल. जर तसे केलं नाही तर आरोपीची नोकरी जाऊ शकते व तुरुंगवाससुद्धा भोगावा लागू शकतो. सरन्यायाधीश यांना आरोपी हा विवाहित असल्याचे माहीत असतानाही असं विचारणं हे केवळ असंवेदनशीलच नाही तर एक पत्नी असताना दुसऱ्या विवाहाबाबत विचारणं हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारं नाही.

अशा प्रकारे लैंगिक हिंसेला व बलात्काराला आरोपी व पीडित यांचं लग्न लावणं हे उत्तर असू शकतं का? सध्या तरी न्यायालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देऊन वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे भारतातील पहिले प्रकरण नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या आरोपीला ती सज्ञान झाल्यावर लग्न करण्याच्या अटीवर मागील वर्षी जामीन दिला. असाच काहीसा प्रकार ओडिसा, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयाने केला आहे. बलात्कार व लैंगिक हिंसेच्या प्रकरणात असंवेदनशीलता ही खोलवर रुजलेली आहे.

1988 साली परारिया हे बिहारमधील लहानसे खेडे अचानक प्रकाशझोतात आले, ते तेथील पोलीस व चौकीदार अशा 14 जणांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप झाल्यामुळे. या प्रकरणाच्या निकालात न्यायाधीश म्हणतात, “आरोप करणाऱ्या स्त्रिया एक हजार रुपयांसाठी खोटं बोलत असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने ती एक मोठी रक्‍कम आहे. या स्त्रियांची सभ्य व कुलीन स्त्रियांसोबत तुलना होऊ शकत नाही. ह्या स्त्रिया घरकाम करणाऱ्या व संशयास्पद चारित्र्याच्या होत्या. गैरवागणूक दिल्याचे, त्रास दिल्याचे व हल्ला झाल्याचं नाकारता येत नाही. पण बलात्कार झाला नसल्याची माझी खात्री पटली आहे. बलात्कार फक्‍त विशिष्ट परिस्थितीतच होऊ शकतो. 25 ते 68 वयोगटातील भिन्न व्यक्‍ती एकत्रित येऊन होऊ शकत नाही.’

अशाच प्रकारे राजस्थानमध्ये गाजलेल्या भंवरी देवी प्रकरणात जयपूर सत्रन्यायालाने निकाल देताना म्हटले आहे की, “समान वयोगटातील कुमारवयीन मुले सामूहिक बलात्कार करतील, यात शंका नाही. पण खेडे गावातील मुलं अशा प्रकारे बलात्कार करतील हे समजण्यापलीकडे आहे. विशेषतः एका चाळीस वर्षांच्या आणि दुसऱ्या सत्तर वर्षीय स्त्रीवर, दिवसाढवळ्या इतर पुरुषांच्या समोर भारतीय संस्कृतीत वाढलेली पापभिरू अन्‌ सरळमार्गी व्यक्‍ती जातपात व वयाचा मुलाहिजा न ठेवता एका स्त्रीवर हल्ला करण्याइतपत पाशवी पातळीवर उतरण्याइतका दुष्टपणा करणार नाही. भारतीय संस्कृती इतक्‍या नीच स्तराला अजूनही उतरलेली नाही. सत्तर वर्षांच्या व्यक्‍ती समोर, चाळीस आणि साठ वर्षांच्या व्यक्‍ती बलात्कार कशा करू शकतील?’

आपल्या समाजव्यवस्थेवर जातीय, वर्गीय व पुरुषी वर्चस्व असल्याने असे संवेदनशील प्रकरणं ज्या पद्धतीने हाताळली पाहिजेत त्या पद्धतीने ती हाताळली जात नाहीत. बलात्कार पीडित महिलेला अनेक प्रकारच्या लैंगिक हिंसा, शारीरिक, मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांना फक्‍त अब्रू लुटण्याइतपत न पाहता शारीरिक हिंसा, मानसिक छळ व लैंगिक हिंसा अशा व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

त्याचबरोबर लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसा आणि “द प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्‍शुअल ऑफेन्सेस ऍक्‍ट’ (पॉक्‍सो) अंतर्गत प्रकरणांना आणखीनच गंभीर पद्धतीने हाताळायची गरज असूनही त्यात तपास यंत्रणा व न्यायव्यवस्था कमी पडत आहे. अशा हिंसेला सामान्य गोष्ट मानून न्यायव्यवस्था अशा प्रकारे कार्यवाही करत असेल तर त्याचा तक्रार नोंदविण्याच्या घटनांवर फार मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो.

आज भारतीय न्यायव्यवस्था जगात नावाजली जाते ती तिच्या कर्तव्यदक्ष न्यायनिवाड्यासाठी. हाच खरा भारताचा दागिना आहे. न्यायसंस्थेने तो तसाच टिकवून ठेवावा.