भारत आणि श्रीलंका दरम्याच्या समुद्रात प्रभू रामचंद्रांनी बांधलेल्या पौराणिक रामसेतूच्या विषयावरूनही देशात मागील काळात मोठे राजकारण झाले आहे. अयोध्येप्रमाणेच हाही एक मोठा भावनिक विषय बनवला गेला होता. त्यात भाजप आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटना अनेक वर्षे सक्रिय होत्या. तथापि, परवाच केंद्र सरकारने अधिकृतपणे संसदेत सांगितले आहे की, रामसेतूच्या अस्तित्वाचा कोणताही वैज्ञानिक अथवा ठोस पुरावा अस्तित्वात नाही. थोडक्‍यात, रामसेतू अशा नावाचा विषयच अस्तित्वात नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी संसदेत दिले, असा दावा आता केला जाऊ लागला आहे. 

हिंदुत्ववादी संघटनांनी भाजप सरकारच्या या दाव्यावर कोणताही आक्षेप अजून तरी नोंदवलेला नाही. अशीच भूमिका तत्कालीन यूपीए सरकारने संसदेत घेतली होती. त्यावेळी मात्र कॉंग्रेसप्रणित सरकारला हिंदू विरोधी व राम विरोधी ठरवले गेले होते. आज भाजपचेच सरकार कॉंग्रेस सरकारसारखीच भूमिका घेत असेल, तर भाजपचे हे घुमजाव हिंदुत्ववाद्यांना मान्य आहे काय, असा प्रश्‍न आता विचारला जाऊ लागला आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनीही हाच प्रश्‍न सरकारला विचारला आहे. या प्रकरणात देशाची दिशाभूल केल्याबद्दल भाजपने माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कोणत्याही भावनिक मुद्द्यांचे राजकारण करायचे आणि मूलभूत विषय दुर्लक्षित करायचे ही राजकारणातील जुनी रीत असली, तरी अशा प्रकारच्या विषयांमुळे समाजाचे आणि देशाचे मोठे नुकसान गतकाळात झाले आहे, याचे भान आता प्रत्येक राजकीय पक्षाला ठेवावे लागेल. रामसेतूच्या विषयावर भलते सलते दावे करून तेथे कोणताही नवीन विकास प्रकल्प करण्यालाही विरोध केला गेला होता. रामसेतू नावाचे हे नेमके काय प्रकरण आहे हे शास्त्रीयदृष्ट्या सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आज बऱ्याच कालावधीनंतर भाजपच्याच सरकारने अशा स्वरूपाची वैज्ञानिक भूमिका घेतली आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. याचाच अर्थ असा की, आता भविष्यात भारताच्या राजकारणात ज्या विषयावरून भावनिक राजकारण केले जाऊ शकत होते त्यातील एक मोठा मुद्दा निकालात निघाला आहे, असे मानायला जागा आहे.

सन 2007 मध्ये भारतीय पुरातत्व खात्याने रामसेतू या विषयावर एक सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, एक नैसर्गिक फॉर्मेशन खेरीज या स्ट्रक्‍चरला वेगळे महत्त्व नाही. तेथील समुद्राच्या तळात जे भिंतीसारखे एक स्ट्रक्‍चर निर्माण झाले आहे तोच मूळ प्रभू रामचंद्रांनी लंकेतील रावणाच्या विरोधातील मोहिमेच्यावेळी निर्माण केलेला पूल आहे, अशी एक धारणा आहे. रामायणातील कथेप्रमाणे वानरसेनेच्या मदतीने प्रभू रामचंद्रांनी भारताच्या भूभागातून श्रीलंकेच्या भूभागात जाण्यासाठी जो पूल बांधला होता तोच हा पूल आहे, असा दावा गेले कित्येक वर्षे सुरू आहे. या पुलाच्या अनुषंगाने रामायणातील अनेक कथा प्रचलित आहेत. त्यात एका लहानग्या खारीनेही दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख आहे. ज्यावरून पुढे “खारीचा वाटा’ असा शब्दप्रयोग अस्तित्वात आला.

पण भारत सरकारने सुप्रीम कोर्टात जे एक प्रतिज्ञापत्र यूपीएच्या काळात सादर केले आहे त्यात हे स्ट्रक्‍चर प्रभू रामचंद्रांनी बांधल्याचा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील आहे. नेमकी तशाच प्रकारची भूमिका भाजप सरकारनेही आता संसदेत घेतली आहे. यातील पौराणिक वाद बाजूला ठेवला तरी हा विषय आजवर नेहमीच कुतुहलाचा राहिला आहे. ही पूलसदृश नैसर्गिक रचना सुमारे सात हजार वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली असावी, असे सांगण्यात येते. केंद्र सरकारने आणि एका विद्यापीठाने या पुलाच्या दगडांचे कार्बन डेटिंग करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी हे स्ट्रक्‍चर साडेतीन हजार वर्षांपूर्वीचे असल्याचा एक अनुमान काढण्यात आला आहे, आणखी एका दाव्यानुसार या स्ट्रक्‍चरची बांधणी सुमारे सव्वालाख वर्षांपूर्वीची असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यामुळे या विषयी आजही ठोसपणाने काही सांगता येत नाही. हा जर लोकांना इकडून तिकडे जाण्यासाठी बांधण्यात आलेला पूल होता, असे सांगितले जात असेल तर तो पूल पाण्याखाली कसा? असाही काही जणांचा प्रश्‍न असतो.

गूगलवर त्या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने मोठा सर्च झाल्याचेही दिसत आहे. तथापि, रामनाथस्वामी मंदिराच्या रेकॉर्डनुसार सन 1480 सालापर्यंत हा पूल समुद्राच्या पाण्याच्या वरच होता, पण त्या साली आलेल्या चक्रीवादळामुळे तो पूर्ण पाण्याखाली बुडाला. तथापि, आजही धनुष्यकोडी भागात समुद्र उथळ असल्याने तेथे काही अंतरापर्यंत पर्यटकांना या पुलावरून पायी जाता येते, असे म्हणतात. ठराविक कालावधीनंतर संसदेत असे विषय उपस्थित होत असतात. हरियाणातील भाजपचे खासदार कार्तिकेय शर्मा यांनी हा विषय उपस्थित करताना, या ऐतिहासिक स्थळाची वैज्ञानिक चाचणी केली जाणार आहे काय, असा प्रश्‍न सरकारला विचारला होता. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी अत्यंत प्रांजळ कबुली देताना, हा रामसेतूच आहे की, इतर कोणतं बांधकाम आहे या विषयी खात्रीशीर दावा करता येणे कठीण आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

इतिहासातला हा संदर्भ 18 हजार वर्षांपूर्वीचा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे याचा नेमका वेध घेणे हे सरकारच्या आवाक्‍याबाहेरचा विषय आहे, असे त्यांनी सूचित केले आहे. हे नेमके कोणत्या स्वरूपाचे बांधकाम आहे हे नेमकेपणाने सांगता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केल्याने, मंत्र्यांनी दोन्ही स्वरूपाच्या शक्‍यतांना वाव ठेवला आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. सरकारने हे नेमके कोणते स्ट्रक्‍चर होते याचे आकलन होत नसल्याचे म्हटले आहे याचा अर्थ तो रामसेतू नाहीच असे सरकारने कुठेही म्हटलेले नाही, असे काही जण सांगू शकतील. त्यामुळे सरकारच्या खुलाशातून हा विषय पूर्णपणे संपला आहे, असा निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे. परंतु तरीही रामसेतूच्या अस्तित्वाला वैज्ञानिक आधार किंवा ठोस पुरावा नाही एवढे भाजपच्या सरकारने नमूद करणे याचा विधायक अर्थ असा घेता येईल की, भाजप भविष्यात राजकारणाच्या अजेंड्यावर हा विषय आणून भावनिक राजकारण करणार नाही! या चर्चेतून एवढे फलित निघाले तरी ते पुरेसे आहे.