मुंबई  : परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 12 ऑक्टोबर, 2021 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, लवकरच त्यांना सप्टेबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील मुलींना इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे, याकरिता गांव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत योजना राबविली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत एस.टी. महामंडळाच्या बस वाहतूकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून सन 2013-14 पासून रक्कम देणे प्रलंबित होते. तसेच इंधन किंमतीची दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक व वाहक यांचे वेतनवाढ व बसेसच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च इ. विचार करुन पूर्वलक्षी प्रभावाने सन 2013-14 पासून वाढीव दराने अनुदान देण्याबाबत परिवहन मंत्री परब यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

एस.टी. महामंडळास एकूण रु. 428 कोटी 88 लाख 62 हजार 200 इतका निधी मंजूर झाला. मे, 2021 महिन्यात पहिल्या टप्यातील रु. 197 कोटी 58 लाख 40 हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापूर्वीच एस.टी. महामंडळाला मिळाली आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख 22 हजार 200 रूपयांचा निधी एस.टी. महामंडळाला देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निधीमधून एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.असेही मंत्री परब यांनी यावेळी सांगितले.