राष्ट्रीय सुरक्षेत सागरी सीमांचे महत्त्व खूप वेगळे आहे. कोणीही सागरी सीमांना कुंपण घालू शकत नाही. जमिनीवरील विवाद हे द्विपक्षीय स्वरूपाचे असतात तर समुद्रातील विवाद आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांद्वारे सोडविले जातात. मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्याच्या 14 वर्षांनंतर, देशाच्या किनारपट्टी आणि समुद्राच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या “मल्टी-एजन्सी मेरीटाइम सिक्‍युरिटी ग्रुप’ (एमएएमएसजी)ची पहिली बैठक दिल्ली येथे नुकतीच पार पडली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी देशाची सागरी सुरक्षा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या एजन्सींमध्ये समन्वय आणि सहकार्यावर भर दिला. 

मल्टी-एजन्सी मेरीटाइम सिक्‍युरिटी ग्रुपची स्थापना नोव्हेंबर 2021 मध्ये झाली. विविध सागरी सुरक्षा एजन्सी आणि देशातील मंत्रालयांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित करणे हा त्यामागे उद्देश आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये नौदलाचे माजी व्हाइस ऍडमिरल जी अशोक कुमार यांची मल्टी-एजन्सी मेरीटाइम सिक्‍युरिटी ग्रुपचे समन्वयक (फर्स्ट नॅशनल मेरीटाइम सिक्‍युरिटी कोऑर्डिनेटर) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली.

सागरी सुरक्षा यंत्रणेचा प्रभाव?

सागरी सुरक्षा यंत्रणेचा प्रभावीपणा कमी करणारा एक घटक म्हणजे, निरनिराळ्या हितसंबंधीयांच्या सागरी सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यातील त्यांच्या भूमिकांविषयी असलेल्या निरनिराळ्या धारणा होत. सागरी सुरक्षेत गुंतलेल्या प्रत्येक दलास असे वाटत असते की, हे कामही त्यांच्यावर लादण्यात आलेली अतिरिक्‍त जबाबदारी आहे. उदाहरणार्थ, नौदलातील अनेकांना असे वाटते की, नौदलाचे प्रमुख कर्तव्य युद्धप्रसंगात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे, “निळ्या पाण्यातील’ सामर्थ्य वाढवण्याचे आहे, पण कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे नाही. काही नौदल कर्मचाऱ्यांना वाटते की, त्यांना अधिकार न देता केवळ जबाबदाऱ्याच देण्यात आलेल्या आहेत. आपापल्या कामात संपूर्ण अधिकार असलेल्या एकलक्ष्यी सेवा निर्माण कराव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे.

तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी असे वाटत असे की, त्यांच्या प्रमुख कर्तव्यात केवळ “शोध आणि सुटका, नौकानयनास मदत करणे आणि समुद्रावरील प्रदूषण नियंत्रण यांचाच समावेश होतो, पण सागरी सुरक्षेचा नाही. त्याप्रमाणेच, सागरी पोलीस आणि सीमाशुल्क विभाग असे सांगतात की, त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधनेच नाहीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे सागरी सुरक्षा कर्तव्ये सांभाळण्यास आवश्‍यक असलेली मनोवृत्तीही नाही. सुरुवातीस भारताच्या बंदर प्राधिकरणास असे वाटे की, ते केवळ 13 प्रमुख बंदरांतील व्यापार आणि नौकानयन सुविधांकरताच जबाबदार आहेत. किनारी रडार संवेदकांचे नियंत्रण करणाऱ्या, दीपगृहे (लाइट हाउस) संचालनालयास असे वाटे की ते केवळ दीपगृहांकरताच जबाबदार आहेत. तस्करीच्या प्रतिबंधाचे काम करणाऱ्या सीमाशुल्क (कस्टम्स मरीन ऑर्गनायझेशन) विभागाने, देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर, आपली भूमिकाच आवरती घेतली आहे. इंटेलिजन्स ब्युरो व रिसर्च अँड अनालिसिस विंग (रॉ); दहशतवादाची वास्तवाहून खूपच मोठी अशी चित्रे रंगवतात. सागरी सुरक्षेप्रती ही बेदरकार वृत्ती खालपर्यंत उतरते आणि सागरी सुरक्षा समन्वयनाच्या निरनिराळ्या सभांतील सहभाग, अंमलबजावणी व तळातील समन्वयनास विपरीतरीत्या प्रभावित करते.

सागरी सुरक्षेतील हितसंबंधी

केंद्र व राज्य सरकारातील, नौदल व तटरक्षक दलांतर्गत नसलेल्या, हितसंबंधितांची सूची पुढीलप्रमाणे- 1) राज्य सागरी पोलीस दल 2) राज्य गुप्तवार्ता विभाग 3) प्रमुख व प्रमुख नसलेल्या बंदरांच्या सुरक्षा दले आणि बंदर पोर्ट ट्रस्टस 4) राज्य महासागरी मंडळे 5) महासंचालक नौकानयन 6) देशांतर विभाग (इमिग्रेशन) 7) सीमाशुल्क विभाग (कस्टम) 8) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि खासगी सुरक्षा कंपनी 9) पशुपालन, दुग्ध आणि मासेमारी विभाग 10) डायरेक्‍टर जनरल लाइट हाउसेस अँड लाइट शिप्स 11) अणुऊर्जा विभाग 12) सीमा सुरक्षा दलाची जलशाखा.
अनेक हितसंबंधितांचे समन्वयन आणि सुरक्षेकडे घेऊन जाणे हे एक मोठे आव्हान आहे. प्रशिक्षण आणि साधनसामग्री खरेदीतील सल्ला देणे याचाही यात समावेश आहे.

भावी वाटचाल

भारतीय संदर्भात जेव्हा उत्तरदायित्व निर्धारित करण्याची वेळ येते, तेव्हा संबंधित लोक प्राथमिक जबाबदारी झटकून अंग चोरतात. स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी इतरांना बळीचा बकरा बनवितात. नोकरशाही सरकारच्या सर्व योजनांना “मंजुरी’ देत असतात. पण उत्तरदायित्व सांभाळण्याची वेळ येते तेव्हा ते सर्व बंद दाराआड राहतात.
असंख्य हितसंबंधितांचे समन्वयन करून त्यांना सुरक्षेतील भूमिकेप्रत घेऊन जाणे, प्रशिक्षण देणे, साधनसामग्री खरेदीत सल्ला देणे हे एक मोठेच आव्हान आहे. समन्वयनाची समस्या, निरनिराळ्या मंत्रालयांच्या, संबंधित सुरक्षा मुद्द्यांवरील आणि हितसंबंधितांबाबतच्या, परस्परांची क्षेत्रे व्यापणाऱ्या आणि अनिश्‍चित अधिकारक्षेत्रांनी अधिकच गुंतागुंतीची होत असते. यामुळे सागरी सुरक्षेत अनेक त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. जी अशोक कुमार यांच्या नियुक्‍तीमुळे या कमकुवतपणावर आता मात केली जाईल अशी आशा आहे.

शिफारशीची अंमलबजावणी?

मध्यम आणि लहान बंदरांतील सुरक्षा आयएसपीएस सुसंगत करणे आवश्‍यक आहे. तटरक्षक दलाच्या, नौदलाच्या आणि पोलीस दलांच्या नौकांकरता समर्पित नौका धक्‍का/थांबे (बर्थिंग) असावेत. नौका वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व बंदरांत स्थापन केली जावी. किरणोत्सारी धातू संवेदक/उपकरणे, मालडबे वाहतूक (कंटेनर ट्रॅफिक) असणाऱ्या सर्वच बंदरांत स्थापन केले जावेत. मासेमारीकरता स्वतंत्र नौका धक्‍के निर्माण करावेत. मासेमार नौकांची नोंदणी सुव्यवस्थित केली जावी. मासेमारी गोद्या विकसित केल्या जाव्यात. मासेमारी नौकांकरता सुयोग्य संवाद प्रणाली निर्माण केली जावी. बंदराच्या मर्यादेत, सर्वच तराफे आणि नौकांवर स्वयंओळखप्रणाली बसवली जावी. नदी तसेच समुद्रातही वावरणाऱ्या नौकांना दुहेरी नोंदणी अनिवार्य करावी.

सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगतीचा संबंध

एक प्रमुख सागरी शक्‍ती म्हणून भारताची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपण जितकी अधिक सुरक्षितता विकसित करू, जितकी आर्थिक प्रगती करू, तितकी अधिक समृद्धी मिळेल. सागरी क्षेत्रात सुरक्षिततेची गरज सर्वाधिक आहे. हेरगिरीच्या कारवाया करू पाहणाऱ्या परदेशी गुप्तचर संस्थांना प्रवेश करण्यापासून रोखणे हे मोठे आव्हान आहे.