पुणे – दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणासुदीच्या काळात मुळशी तालुक्यातील भुकुम आणि भूगाव येथील नागरिकांना महावितरणच्या गलथान कारभाराचा मोठा फटका बसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून या दोन्ही गावांमध्ये सातत्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडत असून, ऐन दिवाळीच्या उत्साहावर अंधाराचे सावट पसरले आहे. दररोज सकाळच्या वेळेत वीज जाण्याची समस्या गंभीर बनली असून, हे अघोषित भारनियमन आहे का, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.

दिवाळीच्या काळात घरांमध्ये रोषणाई, फराळ बनवणे आणि इतर महत्त्वाच्या कामांची लगबग असताना वीज गुल झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. सकाळच्या वेळेत नागरिक कामावर जाण्याच्या तयारीत असताना किंवा विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना वीज खंडित होत असल्याने वेळेचा मोठा अपव्यय होत आहे. या दोन गावांमध्ये नागरीकरण वाढल्याने अनेक लहान-मोठे व्यावसायिक आणि दुकानदार आहेत. वारंवार वीजपुरवठा खंडित झाल्याने त्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे.

दुकानदारांना आणि लघुउद्योजकांना जनरेटरचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे वीज येईपर्यंत त्यांना आपला व्यवसाय थांबवावा लागत आहे. त्यामुळे मालाचे नुकसान होण्यासह वेळेवर कामे पूर्ण न झाल्याने आर्थिक फटका बसत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. वाढते नागरीकरण आणि विजेच्या मागणीनुसार उपकेंद्र स्थापन करणे, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढ आणि वितरण वाहिन्यांचे जाळे अद्ययावत न केल्यामुळे अशाप्रकारे वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होण्याच्या घटना घडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ऐन सणासुदीच्या काळात वीज खंडित होणे हे महावितरणच्या अनास्थेचे प्रतीक आहे. वाढत्या शहरीकरणाला आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महावितरण अपयशी ठरत असल्याचे या प्रकारावरून दिसून येते. नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या हितासाठी महावितरणने तातडीने या समस्येकडे लक्ष देऊन, पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण करावे, अशी तीव्र मागणी भुकुम आणि भूगाव येथील रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष –
भुकुम आणि भूगाव ही गावे पुणे शहरालगत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. मोठमोठी गृहसंकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना येथे कार्यरत आहेत. एका बाजूला शहरीकरण वेगाने होत असताना, दुसऱ्या बाजूला महावितरण कंपनीने मात्र गेल्या १५ वर्षांपासून येथील वीज वितरण प्रणालीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.