अल्पसंख्याकांना धार्मिक स्वातंत्र्य नाही

इस्लामाबाद : पाकिस्तनच्या मानवाधिकार आयोगाने आपला वार्षिक अहवाल सादर केला आहे. 2019 मध्ये मानवाधिकारांच्या बाबतीत पाकिस्तानचा रेकॉर्ड ‘अत्यंत चिंताजनक’ असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात माध्यमाचा आवाज देखील दाबला गेल्याचा अहवालात उल्लेख आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे कि, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे गरिबांची आणि विशेषत: धार्मिक अल्पसंख्याकांची प्रकृती आणखी खराब होईल. अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

गुरुवारी जाहीर केलेल्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्याक त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य किंवा मान्यतेचा पूर्णपणे फायदा घेण्यास सक्षम नाहीत, त्यांना पाकिस्तानच्या घटनेनुसार स्वतंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. २०१९ अहवालात म्हटले आहे की, ‘बर्‍याच अल्पसंख्याक समुदायाचा त्यांच्या धार्मिकस्थळावर भेदभाव केला जातो, महिला जबरदस्तीने धर्मांतरित केलं जात. तसेच नोकरीच्या संधी देताना अल्पसंख्यकांना नोकरीपासून डावललं जात. अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. तसेच त्यांना आवाज देखील कोणी ऐकण्यास तयार नाहीत.

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाचे प्रवक्ते आय. ए.  रेहमान यांनी २०१९ मध्ये पाकिस्तानचा मानवाधिकार अहवाल चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे . तर सध्या चालू असलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रभावामुळे मानवाधिकारांवर दीर्घकाळ पडसाद उमटण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाचे महासचिव  हारिस खालिक यांनी सांगितले कि, “राजकीय विरोधाचा सूर पद्धतशीरपणे दाबण्यासाठी, मीडियाच्या स्वातंत्र्याला आणि आर्थिक आणि सामाजिक अधिकाराकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी हा अहवाल ओळखल्या जाईल.

पाकिस्तान सरकार अपयशी ठरल्याबाबत आयोगाने म्हटले आहे की, बलुचिस्तानमधील खाणींमध्ये बाल मजुरांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत आणि प्रत्येक पंधरवड्यात मुलांवर बलात्कार, खून आणि त्यांची सुटका केल्याचे वृत्त हा पाकिस्तानात सामान्य बाब आहे. मानवी हक्कांच्या अपयशाला अधोरेखित करीत अहवालात म्हटले आहे कि, खून करणे, अल्पसंख्याक समाजातील अल्पवयीन मुलींचे जबरदस्ती धर्मांतर करणे आणि लोकांना घाबरवण्यासाठी तसेच बदला घेण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करणे अशा घटना अहवालात नमूद आहे.

शीख आणि हिंदू मुलींच्या लग्नाशी संबंधित बर्‍याच बातम्या नुकतीच समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे भारताला हे प्रकरण पाकिस्तान सरकारकडे उपस्थित करावं लागलं. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी निवडणूक प्रचारात सांगितलं होत कि, त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा प्रत्येक धार्मिक गटाला पुढे नेणे आहे. हिंदू मुलींचे जबरदस्तीने लग्न रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जातील असेही ते म्हणाले. मात्र त्यानंतर देखील हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन समाजातील मुलींचे सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या बातम्या समोर आल्याचं अहवालात सांगितलं आहे.