भारताचा आयटी उद्योग सध्या चलतीचा काळ अनुभवत असून, यावर्षी या क्षेत्राची कमाई 7.7 टक्‍क्‍यांनी वाढून 191 अब्ज डॉलरवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. ही कमाई 2025 पर्यंत 350 अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकते. भारतातील आयटी कंपन्या 80 देशांमध्ये व्यवसाय करीत असून, भविष्यात या क्षेत्रात देशाला उज्ज्वल भवितव्य आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करणे आणि ज्या देशांमध्ये इंग्रजीचा वापर होत नाही, त्या देशातील भाषांचे प्रशिक्षण कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्‍यक आहे.

कोविड-19 मुळे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा सामना करीत असताना भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योग
दमदारपणे आगेकूच करीत आहेत. आउटसोर्सिंगमुळे आपली परकीय चलनाची गंगाजळीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, ऑर्डर मोठ्या प्रमाणावर येत असल्यामुळे आयटी उद्योगाचा नफा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. इंडिया ब्रॅंड इक्विटी फाउंडेशनच्या (आयबीईएफ) ऑगस्ट 2020 च्या अहवालानुसार, यावर्षी भारतीय आयटी क्षेत्राची कमाई 7.7 टक्‍क्‍यांनी वाढून 191 अब्ज डॉलरवर पोहोचेल असा अंदाज आहे.  ही कमाई 2025 पर्यंत 350 अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकते. भारत हा आय टी सेवांच्या क्षेत्रात जगातील प्रमुख निर्यातदार देश असून, भारतातील 200 आयटी कंपन्या जगातील 80 देशांसोबत काम करीत आहेत. या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या 43.6 लाख इतकी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

2008 च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी विशेषतः तांत्रिक कामांसाठीच्या आउटसोर्सिंगमध्ये बरीच वाढ झाली होती. भारतात सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सचा मेहनताना विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळेही आउटसोर्सिंगमध्ये वाढ झाली होती. कोविड-19 च्या आव्हानांचा सामना करीत असताना भारतातील आयटी उद्योग पुन्हा एकदा देश आणि जगातील उद्योग-व्यवसाय आणि आरोग्यसेवांना गतिशील बनविण्यासाठी प्रभावी भूमिका बजावत आहे.

वास्तविक कोविड-19 ने आयटी कंपन्यांसाठी नवीन डिजिटल संधी निर्माण केल्या आहेत. कारण देशातील आणि जगातील बहुतांश व्यावसायिक घडामोडी ऑनलाइन झाल्या आहेत. वर्क फ्रॉम होमच्या व्यापक स्वीकार्यतेमुळे आउटसोर्सिंगमध्ये वाढ झाली आहे. नॅसकॉमच्या म्हणण्यानुसार, आयटी कंपन्यांमधील बहुतांश कर्मचाऱ्यांकडून लॉकडाऊनच्या काळात घरातून काम करण्यास पसंती दिली गेली. आपत्तीकाळात वेळेवर सेवा पुरविण्यामुळे अनेक जागतिक उद्योग-व्यवसायांचा भारतातील आयटी कंपन्यांवरील विश्‍वास वाढला आहे.

करोना महामारीने आयटी कंपन्यांमधील रोजगारासंबंधीचे चित्र बदलून टाकले आहे. डिजिटल आणि क्‍लाउडसारख्या क्षेत्रामध्ये ग्राहकांची मागणी वाढली आहे. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या आयटी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली होती, त्याच कंपन्या कामकाजाला वेग आल्यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर बोलावत आहेत. महामारीच्या काळात वर्क फ्रॉम होम आणि स्थानिक नियुक्‍त्यांवर भर दिला गेल्यामुळे भारतातील प्रमुख आयटी कंपन्यांचे कार्बन उत्सर्जन घटले आहे. कोविड-19 च्या पूर्वीपर्यंत भारतीय आयटी कंपन्यांकडून व्यावसायिक प्रवास आणि अन्य कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन केले जात होते. परंतु कोविड-19 च्या साथीने आयटी कंपन्यांना डब्ल्यूएफएच मॉडेल स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये वाढत्या व्हिसा सक्तीमुळेही आयटी कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या करणे भाग पडत आहे.

यावर्षी सात ऑक्‍टोबर रोजी अमेरिकेच्या श्रम मंत्रालयाने एच-1 बी, एच-1 बी 1, ई-3 आणि आय-140 व्हिसासाठी किमान वेतनात वाढ केली आहे. त्यामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी अमेरिकी कंपन्यांना आता अधिक पैसा खर्च करावा लागेल. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेने व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठीही संधी कमी केली आहे. एच-1 बी व्हिसाप्रणालीत बदल करणे आणि घरगुती कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात नुकतेच एक विधेयक सादर झाले आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

अमेरिकी नागरिकांना प्रथम नोकरी देण्यासाठी आणण्यात आलेल्या या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नोकरी देणाऱ्याने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना सुटीवर पाठविले तर एच-1 बी व्हिसाधारकाची नियुक्ती त्याला करता येईल. परंतु व्हिसाधारकाला अमेरिकी कर्मचाऱ्यापेक्षा अधिक पगार द्यावा लागेल. ही तरतूद करण्याचे कारण असे की, खूपच आवश्‍यक असल्यासच परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करता यावी आणि अमेरिकी कर्मचाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये. अशा स्थितीत अमेरिकेत कार्यरत भारतीय आयटी सेवा कंपन्या, अमेरिकेत स्थानिक नियुक्‍त्या वाढविण्यावर आणि जास्तीत जास्त काम भारतात पाठविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण स्वीकारू लागल्या आहेत.

देशातील आयटी उद्योगाला बळ देण्यासाठी तसेच आउटसोर्सिंगच्या शक्‍यता वाढविण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. नवीन पिढीला आयटी शिक्षण देण्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. नव्या काळातील तंत्रज्ञानविषयक गरजा आणि उद्योगांच्या अपेक्षांना अनुसरून कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल. संशोधन, प्रयोग आणि जागतिक स्पर्धेच्या निकषांनुसार पुढे जावे लागणार आहे. एआय, व्हीआर, रोबोटिक्‍स प्रोसेस, ऑटोमेशन, आयओटी, बिग डेटा ऍनालिसिस, क्‍लाउड कॉम्प्युटिंग, ब्लॉक चेन आणि सायबर सुरक्षितता यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या संख्येने युवकांना कुशल बनवावे लागेल.

सॉफ्टवेअर निर्यातीसाठी अमेरिकी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करून आउटसोर्सिंगच्या शक्‍यता असणाऱ्या अन्य देशांमध्ये विस्तार करण्यासाठी पावले टाकावी लागतील. यामध्ये उत्तर युरोप, पूर्व आणि मध्य युरोपातील देश, कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया आणि पूर्व आशियाई देश, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकी देशांचा समावेश आहे. आयटी सेवा कंपन्यांना इंग्रजीचा वापर न होणाऱ्या देशांमध्ये व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी त्या-त्या देशांच्या भाषेचे ज्ञान आपल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागेल आणि त्यासाठी गुंतवणूककरावी लागेल.

मंथन
अभिजित कुलकर्णी