मुंबई – व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेने त्यांच्या शक्तीचा दुरुपयोग केला आहे, अशा शब्‍दांत मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने सीबीआयला फटकारले. तसेच या प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना जामीन मंजूर केला.

न्या. अनुजा प्रभूदेसाई आणि न्‍या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कोचर दाम्पत्याला अटक करणे आवश्यक आहे ही बाब सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर मानली जात आहे. त्याचबरोबर चंदा कोचर आणि त्यांचे पती तपासांत सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा युक्दीवाद चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

कोचरांविरुद्ध 2019मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्‍यानंतर त्यांना 2022 मध्ये चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. याचा अर्थ गुन्ह्याची गंभीरता असूनही याचिकाकर्त्यांला तीन वर्षांहून अधिक कालावधीत चौकशी किंवा समन्स बजावण्यात आले नाही.

दरम्यान, घटनेनुसार आरोपीला तपासांदरम्यान गप्प राहण्याचा अधिकार आहे. या नियमाचीदेखील उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आठवण करून दिली. गप्प राहणे याचा अर्थ ती व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही, याला असहकार म्हणता येणार नाही.