नवी दिल्ली – भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द हटवण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली असून ही सुनावणी आता एप्रिल महिन्यात होणार आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने २९ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले आहे. स्वामींनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की आणीबाणीच्या काळात १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे प्रस्तावनेत समाविष्ट केलेले हे दोन शब्द १९७३ मध्ये १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने प्रसिद्ध केशवानंद भारती निकालात नमूद केलेल्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचे उल्लंघन करतात.

संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी छेडछाड करण्यापासून घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेच्या अधिकारावर या द्वारे बंदी घालण्यात आली होती. राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी या दोन शब्दांचा मूळ राज्यघटनेत समावेश करणे नाकारले होते तरीही घटनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष संकल्पना नागरिकांवर लादण्यात आल्या होत्या असा आरोप स्वामी यांनी केला होता.

राज्यसभेचे खासदार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते बिनॉय विश्वम यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद ही संविधानाची अंगभूत आणि मूलभूत वैशिष्ट्ये असल्याचे सांगून स्वामींच्या याचिकेला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.