महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या छोट्या अधिवेशनाला आज सोमवारपासून मुंबईत प्रारंभ होत आहे, तर संसदेच्या अधिवेशनाला पुढील आठवड्यात 14 सप्टेंबरपासून राजधानी नवी दिल्लीत प्रारंभ होत आहे. या दोन्ही अधिवेशनामध्ये विषय पत्रिकांवर अनेक विषयांचा समावेश असला तरीही सध्याच्या परिस्थितीत देशातील आरोग्य यंत्रणेचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी या अधिवेशनाचा वापर जास्तीत जास्त होण्याची गरज आहे. 

मार्च महिन्यापासून महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशाला करोना विषाणू महासंकटाने ग्रासून टाकले आहे. आज सहा-सात महिन्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. आजची ताजी आकडेवारी पाहिली तर भारताने अमेरिकेच्या पाठोपाठ करोनाग्रस्तांच्या संख्येमध्ये दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. फक्‍त भारताचा विचार केला, तर देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक पूर्वीपासूनच पहिला राहिला आहे. समाजातील आणि अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांचा विचार करून गेल्या काही महिन्यांच्या 

कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने “लॉकडाऊन’च्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून “अनलॉक’ प्रक्रियेला प्रारंभ केला. त्यामुळे रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली, असा आक्षेप घेण्यात येत असला तरी काही प्रमाणात देशातील नागरिकांची चुकीची जीवनशैलीही या उद्रेकाला कारणीभूत आहे. जरा लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली की एखाद्या जत्रेप्रमाणे रस्त्यावर उतरणाऱ्या ह्या सामान्य नागरिकांना आवरायचे तरी तरी कसे, असा प्रश्‍न नेहमीच सामान्य प्रशासन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला पडत असतो. अर्थात, तरीही केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, त्यांच्या आरोग्य यंत्रणांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. 

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये विशेषत: महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेची संपूर्णपणे पोलखोल झाली आहे. राज्यात वाढत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात राज्यात आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नाही, हे वास्तव अतिशय भीषण स्वरूपात समोर आले आहे. आतापर्यंत केवळ पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक या महानगरांचा विचार करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या नेत्यांना सातारा, सांगली, कोल्हापूर या भागांतील उद्रेकाचे गांभीर्य समजू लागले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये समूहसंसर्गाप्रमाणे करोनाचा उद्रेक वाढू लागला आहे; पण वाढत्या रुग्णांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात यंत्रणा उपलब्ध नाही. 

केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, त्यांनी यापूर्वी कधीच अशा प्रकारची परिस्थिती उद्‌भवू शकते याचा विचार करून आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरता येईल, अशा आरोग्य यंत्रणेचा विचार केला नसल्याने सध्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये रुग्णांनी फुल झाली आहेत. ज्या खासगी रुग्णालयांना करोनावर उपचार करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे तेथेही बेडची उपलब्धता राहिलेली नाही. अनेक शहरांमध्ये लोकांवर घरातच उपचार करण्यात येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नक्‍की काय होत आहे याची कल्पना सामान्य नागरिकांना दिली जात नाही. या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्यासाठी खासगी रुग्णालय सामान्य नागरिकांची अक्षरश: लूट करत आहेत. 

राज्यात अनेक शहरांमध्ये जम्बो सेंटरच्या नावाखाली सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी हा प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचे पुण्यातील काही उदाहरणांवरून समोर येत आहे. देशात सध्या दररोज 80 ते 90 हजार रुग्णांची वाढ होत आहे, तर महाराष्ट्रापुरते हे प्रमाण दररोज 20 हजारांच्या आसपास गेले आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली तर येत्या काही कालावधीमध्ये चित्र किती भीषण असेल, याची कल्पना करायला नको. म्हणूनच आजपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात आणि पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात प्राधान्याने देशातील आरोग्य सेवेवर चर्चा व्हायला हवी आणि निर्णय घ्यायला हवेत. 

करोना विषाणूच्या महासंकटामध्ये देशातील आरोग्य यंत्रणेकडे व्हेंटिलेटर सारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे, ही गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली आहे. करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी औषधे आणि इतर यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. कोणत्याही जिल्ह्याची आरोग्यव्यवस्था ज्याच्यावर अवलंबून असते, ती जिल्हा रुग्णालय आपापल्या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यास संपूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. खरेतर योग्य नियोजन झाले तर या परिस्थितीवरही मार्ग काढून यंत्रणेला शिस्त लावणे शक्‍य आहे. देशातील आणि राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची संख्या कमी असली तरी खासगी रुग्णालयांची संख्या त्याच्या कितीतरी पट अधिक आहे. या खासगी यंत्रणेचा वापर परिपूर्ण पद्धतीने करून सध्याच्या परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते. या अधिवेशनात याबाबत काही विचार होतो का, हे पाहावे लागेल. 

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याच्या काळात जो एक आरोग्यविषयक गोंधळ निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. एखाद्या सामान्य नागरिकाला करोना विषाणूची बाधा झाली की, त्याला कोणत्या योजनेतून किती लाभ मिळू शकतो याची सुस्पष्ट माहिती सरकारने द्यायला हवी. सरकारी योजनांचा चुकीचा फायदा कोणती खासगी यंत्रणा घेत नाहीत ना, असाही शोध घ्यायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सामान्य नागरिक अक्षरश: घाबरून आणि गांगरून गेला आहे. 

करोना विषाणूचा आपल्यावर कधी हल्ला होईल, याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नसल्याने भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून सामान्य नागरिकाला एखादे आश्‍वासन मिळण्याची गरज आहे. सरकारने घेतलेल्या एखाद्या ठोस निर्णयामुळे आश्‍वासक परिस्थिती निर्माण झाली तरच सामान्य नागरिकाला स्वतःच्या भविष्याविषयी खात्री वाटू लागेल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी विधिमंडळ आणि संसदेच्या अधिवेशनासारखे योग्य माध्यम सरकारकडे आहे. 

आजपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणि पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये फक्‍त आणि फक्‍त करोना विषाणू महासंकटाच्या विषयालाच प्राधान्य दिले जाईल आणि देशातील नागरिकांना आश्‍वस्त करणारा निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा करायला हवी. सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्रितपणे नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम या अधिवेशनामध्ये करायला हवे.