चंदीगड – कोरोना संकटामुळे ठप्प झालेले व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. असं असलं तरी कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर साठलेली मळभ दूर व्हायला बराच वेळ जाणार असल्याचं जाणकार सांगतात. अशातच संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला मद्यपींचा आधार लाभल्याचं वृत्त हाती आलं आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, देशव्यापी लॉक डाऊनमध्ये शिथिलता ज्ञात आल्यानंतर मद्यविक्रीस परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर राज्यात मद्यावर कोरोना उपकर लावण्याचा निर्णय हरियाणा सरकारने घेतला होता. याची अंमलबजावणी मे महिन्याच्या मध्यापासून करण्यात आली होती.

मद्यावरील लादलण्यात आलेल्या या कराला आता तीन महिने उलटले असून यातून हरियाणा सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाने ७५ कोटींची कमाई केली आहे. याबाबतची माहिती हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी दिली.

“राज्य सरकारने सर्व प्रकाच्या मद्यावर कोरोना सेझ लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये देशी दारूवर ५ रुपये प्रति क्वार्ट, परदेशी परंतु भारतात बनवलेल्या मद्यावर २० रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉंग बिअरवर ५ तर अन्य बिअरवर २ रुपये प्रति नग, ३७५ एमएल पेक्षा अधिकच्या आयात विदेशी मद्यावर ५० रुपये असा कर आकारण्यात आला.” अशी माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दरम्यान, कोरोना संकटाच्या काळातही यंदा उत्पादन शुल्क विभागाकडे गतवर्षीच्या तुलनेत २०२०-२०२१च्या पहिल्या क्वार्टरमध्ये २६२.९८ कोटींचे वाढीव करसंकलन झाले आहे. असंही चौटाला यांनी सांगितलं.