दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला केंद्र, दिल्ली सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चारही दोषींना एकत्रच फाशी दिले जावे. असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दोषींना ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला सत्र न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी, अशा मागणीसाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

या दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आव्हान याचिका 2017 मध्ये फेटाळल्यानंतर त्यांच्या फाशी संदर्भातील “डेथ वॉरंट’ बजावण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्ली सरकारने या चारही दोषींच्या फाशीसाठी 18 डिसेंबर 2019 रोजीच “डेथ वॉरंट’ची मागणी केली होती.

सर्व दोषींनी त्यांना उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वपर सात दिवसात करावा, त्यानंतर कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल, अशी सूचनाही न्या. सुरेश कुमार कैत यांनी चारही दोषींना केली. या दोषींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई केल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला.

दरम्यान फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.