पुणे – राज्यातील प्रशासनावरील खर्च आटोक्‍यात ठेवून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागातील कामे ही बाह्ययंत्रणेमार्फत करून घेण्यात येणार आहे. यात शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदेही कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा समावेश आहे. यासाठी नऊ बाह्य सेवा पुरवठादारांच्या पॅनेलची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व तर आस्थापनामंध्ये कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्यात येणार आहेत. अतिकुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत 65 प्रकारची विविध पदे आहेत. अकुशलची 10, अर्धकुशलची 8, कुशलची 50 या विविध प्रकारची पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनेल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती स्थापन करण्यात आली.

निविदा समितीने निविदा प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेत एकूण 26 निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी 10 निविदाधारकांना पात्र ठरविण्यात आले होते. यातील एका एजन्सीला वगळून अन्य पुरवठादारांच्या पॅनेलला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडून आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. या पॅनेलला पाच वर्षांसाठी कामाचा ठेका देण्यात आलेला आहे.

शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डी.एड.,बी.एड., त्यासोबत टीईटी, अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी, पदवी आदी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे कंत्राटी संस्थेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. ही शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांना दरमहा 35 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.

मनुष्यबळ स्थानिक असणे बंधनकारक…

सेवा पुरवठादार एजन्सीमार्फत उपलब्ध करावयाचे मनुष्यबळ हे महाराष्ट्र राज्यातीलच असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील मनुष्यबळाचा पुरवठा सेवापुरवठादार एजन्सीला करता येणार नाही. ज्या जिल्ह्यात सेवा पुरवठादार एजन्सीस मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावयाचे असेल त्या जिल्ह्यातील मनुष्यबळास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानेच मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे पुरवठादारांवर बंधनकारक राहणार आहे.

मनुष्यबळाच्या बॅंक अकाऊंटमध्येच त्यांचे मानधन, वेतन जमा होणार आहे. संबंधित एजन्सीने पुरवठा केलेल्या मनुष्यबळास अदा केलेल्या वेतनाबाबत हजेरी तथा पगारपत्रक ठेवणे आवश्‍यक आहे. कामगार विभागाच्या पोर्टलवर ते अपलोड करणे बंधणकारक आहे. पगारपत्रकाची पडताळणी करण्याचे अधिकार कामगार विभागाकडे राहणार आहेत.