नवी दिल्ली – नियोजित वेळापत्रकाशिवाय देशांच्या पातळीवर विमान सेवा सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज एअर इंडियाला परवानगी दिली. विमानातील मधल्या जागांवर प्रवाशांना बसवून 6 जून पर्यंत ही विमानसेवा चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र त्याच बरोबर सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी करावी, व्यवसायिक विमान कंपनीच्या आरोग्याची चिंता करू नये, असे स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

विमानातील मधल्या भागातील जागांबाबत हवाई वाहतूक प्राधिकरणाने काढलेल्या परिपत्रकातील मुद्दयांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात केंद्र सरकार आणि एअर इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकांवरच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

ईदच्या निमित्ताने तातडीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या सुनावणीच्यावेळी. न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला “डीजीसीए’बाबतच्या परिपत्रकाबाबतची सुनावणी तातडीने त्वरेने करण्याची सूचना केली. सुरक्षा मानकांसंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून जे आदेश दिले जातील, त्याची अंमलबजावणी एअर इंडियाला करावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

रांगेतील दोन प्रवाशांमधील एक जागा “सोशल डिस्टन्सिंग’साठी रिकामी ठेवण्याचे निर्देश “डीजीसीए’ने विमान कंपन्यांना दिले आहेत.