नगर -केंद्र व राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा. तसेच न्यायालयीन लढाईमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, सरकारने सक्षमपणे समाजाच्या वास्तव परिस्थितीची भूमिका मांडून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी सकल मराठा समाज यांच्या वतीने चंद्रकांत गाडे यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी बाळासाहेब पवार, दीपक लांडगे, रेखा जरे, गोरख दळवी, आमदार संग्राम जगताप, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, उबेद शेख, अभिजित खोसे आदी उपस्थित होते. सुप्रिम कोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे सकल मराठा समाज सध्या आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये तसेच विद्दार्थ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडू नये, यासाठी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत विध्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी शासनाने भरावी.

तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार नसल्यामुळे गोरगरीब मराठा समाजातील मुलांचे नुकसान होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने नोकर भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवावी व समाजातील विद्यार्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी. सरकारने लवकरात लवकर सक्षम बाजू मांडून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. अशी सकल मराठा समाजाची मागणी आहे.

 

प्रमुख मागण्या
कोपर्डी येथील भगिनीला न्याय देण्यासाठी शासनाने फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला जलद गतीने चालवून लवकरात लवकर भगिनीला न्याय द्यावा.

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासाठी केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिलनाडुच्या धर्तीवर कायदा संमत करण्यासाठी सर्व आमदार व खासदार या लोकप्रतिनिधींनी सक्षमपणे केंद्र सरकारकडे समाजाची भूमिका सक्षमपणे मांडावी.
विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाला बाधा येवू नये, भरतीलाही बाधा येवू नये यासाठी शासनाने अध्यादेश काढावा.

विद्यार्थ्यांची फी शासनाने भरावी.
सारथीचे संस्थेचे कायम स्वरुपी अस्तित्व निर्माण करावे.
जिल्हा जात पडताळणी विभागामध्ये स्वतंत्र अध्यक्षांची नेमणूक करावी