पुणे – राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यानंतर सरकारही स्थापन होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा साखर कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ मिळाला नाही. साखर उद्योगातील कामगारांना वेतनवाढ देणाऱ्या त्रिपक्ष समिती व कराराची मुदत संपुष्टात येऊन चौदा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरी देखील राज्यात अजूनही नव्याने समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील साखर कामगारांनी सरकारविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली आहे. एक एप्रिलपासून राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनवाढ व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी तातडीने त्रिपक्ष समिती स्थापन करून कामगारांना नवीन 40 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी विविध कामगार संघटनांनी केली आहे. कामगार संघटनांनी एप्रिल 2019 मध्येच साखर कामगारांच्या मागण्यांची नोटीस राज्य शासनाला दिलेली आहे. त्याला 14 महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही शासन पातळीवर या मागण्यांबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील साखर कामगारांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे.
