पुणे :  राज्‍य शासनाने “एक राज्‍य एक गणवेश’च्‍या निर्णयात पुन्‍हा बदल केले आहे. गतवर्षी राज्‍य शासनाने कापड खरेदी करून सर्व शाळांना त्‍याचे वितरण करण्याचे धोरण स्‍वीकारले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळू शकले नाहीत. त्यावर सर्वच क्षेत्रातून टीका झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता गणवेश देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलाआहे. माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी “एक राज्य एक गणवेश’ या संकल्पनेनुसार एकसमान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश देण्याबाबत घोषणा केली होती. त्‍यानुसार यंदाच्‍या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीकृत पद्धतीने मोफत गणवेश योजना देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पद्धतीने देण्यात यावा,अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे गणवेश योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एक राज्य गणवेश या संकल्पनेनुसार विद्यार्थ्यांना एकसारखे दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट किंवा पॅन्ट अशी असावी. विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असावा.

तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार कमीज असा गणवेश असेल तर तेथे गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी. रंगानुसार गणवेश देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.