पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : महापालिकेत २०१७ पासून दोन टप्प्यांत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांच्या मिळकतकराचा अभिप्राय नगरविकास विभागाने मागविला आहे. महापालिकेत २०१७ मध्ये ११, तर २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांनाही महापालिकेकडून नियमानुसार कर आकारण्यात येत असून, महापालिकेचा कर ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत जास्त असल्याचे, तसेच पालिकेने तीनपट करआकारणी केल्याची तक्रार या गावांमधील नागरिकांनी शासनाकडे केली आहे.

त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या गावांमध्ये करवसुलीची कारवाई करू नये, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे आता शासनाने महापालिकेकडून गावांच्या कर आकारणीबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे. महापालिकेडून पुढील दोन दिवसांत याबाबतचा अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या या गावांमधे एकूण ४ लाख २५ हजार मिळकती असून, आतापर्यंत पालिकेने सुमारे ३ लाख ७४ हजार मिळकतींना करआकारणी केली आहे. या गावांची आतापर्यंतची एकूण मागणी सुमारे २४०५ कोटींची असून, त्यातील ११८१ कोटींचा कर भरलेला आहे, तर अद्यापही १२२४ कोटीची थकबाकी आहे.

या थकबाकीवर महापालिकेने प्रतिमहिना २ टक्के दराने व्याज आकारणी सुरू केली आहे. मात्र, ही गावे पालिकेत आल्यानंतर त्यांना महापालिकेने ग्रामपंचायतीच्या ८ ड च्या नोंदीनुसार करआकारणी केली आहे. महापालिकेने आकारलेला कर ग्रामपंचातीच्या करापेक्षा अधिक आहे, तसेच पालिकेच्या सुविधा मिळत नसतानाही कर भरावा लागत असल्याबाबत ग्रामस्थांची तक्रार आहे.

त्यामुळे पालिकेने आकारलेला कर कमी करावा, तसेच शास्तीची रक्कम माफ करावी, अशी गावांची मागणी आहे. त्याबाबत ग्रामस्थांकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र दिल्यानंतर पवार यांनी गावांमधील थकबाकी वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता शासनाकडून महापालिकेस याबाबत अभिप्राय मागविला आहे.

शासनाने मागविलेली ही माहिती
– गावांमधील मिळकतींची सद्यःस्थिती
– गावांना कोणत्या कायद्याने आकारणी केली
– गावांमधील करआकारणीची स्थिती
– शास्तीकर आकारलेल्या मिळकतींची स्थिती
– करआकारणीबाबत महापालिकेचा अभिप्राय