Fake voter : तृणमूल काँग्रेसने बनावट मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगानेही काही पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून बनावट मतदारांना पकडता येईल.

निवडणूक आयोग त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये एक नवीन पर्याय समाविष्ट करणार आहे, ज्याद्वारे निवडणूक नोंदणी अधिकारी एका एपिक क्रमांकाशी जोडलेली अनेक नावे शोधू शकतील. त्यामुळे बनावट मतदारांना पकडणे सोपे होईल.

सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. सोमवारी संध्याकाळी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालचे कार्यवाहक मुख्य निवडणूक अधिकारी दिब्येंदु दास यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक आभासी बैठक घेतली आणि निर्णयाची संपूर्ण माहिती दिली. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील दुरुस्तीची प्रक्रिया २१ मार्चपर्यंत पूर्ण होईल.

अलीकडेच, टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यापासून निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र भूमिकेवर परिणाम झाला आहे.

आगामी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती आणि राज्यातील मतदार यादीतील कथित अनियमितता शोधण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत त्यांनी हे सांगितले.

‘आमच्याकडे पुरावे’ – मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, माझ्याकडे पुरावे आहेत की बंगालमध्ये असलेली एक एजन्सी बंगालच्या मतदारांची नावे हरियाणा, गुजरात आणि इतर राज्यांतील लोकांसह बदलत आहे, तर मतदार ओळखपत्र क्रमांक समान आहेत. हे थेट दिल्लीतून केले जात आहे. असे करून, भाजपने महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये विजय मिळवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. असं त्यांनी म्हंटल आहे.