आयुक्तांचाही यू-टर्न; जागा बदलण्याची भाषा

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी सध्या वापरात असलेले मुख्य प्रशासकीय भवन अपुरे पडत असल्याची टूम पुढे करत तीनशे कोटी रुपयांची नवीन इमारतीचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला. मात्र आता राज्यात झालेल्या सत्ता बदलामुळे नवीन इमारत कशी, कुठे बांधायची याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेवर ठरणार आहे. नवीन इमारतीबाबत मागणीपेक्षा अधिक तक्रारी करण्यात आल्यामुळे उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान बदललेल्या परिस्थितीमुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीदेखील “यू टर्न’ घेतला असून इमारतीची जागा बदलण्याची भाषा आयुक्त बोलू लागले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी नऊ मजली इमारत बांधण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुख्यालयाच्या बाजूला असलेल्या महिंद्रा कंपनी जवळील “आयटूआर’च्या भुखंडावर नवीन इमारत बांधण्याच्या नियोजन आहे. तथापि, काही लोकप्रतिनीधींनी जागेबाबत आक्षेप नोंदवत सूचना केल्या आहेत. त्यातच राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खर्च आणि जागेबाबत तीव्र आक्षेप घेत थेट मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री पवार यांची भेट घेऊन तक्रारी केल्या. उपमुख्यमंत्र्यांसमोर इमारतीच्या कामाबाबत सादरीकरण झाल्याशिवाय कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, अशी मागणीही आयुक्तांकडे करण्यात आली.

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील पिंपरीत महापालिकेची प्रशासकीय इमारत आहे. या चार मजली इमारतीचे तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांच्या हस्ते 13 मार्च 1987 रोजी उद्‌घाटन झाले होते. त्यानंतर सातत्याने महापालिकेचे विस्तारीकरण करण्यात आले. सध्या इमारतीमध्ये एकून तीन मजले अधिकाऱ्यांच्या दालनांसाठी आहे. तर इमारतीतील तीसऱ्या मजल्यावर पदाधिकाऱ्यांची दालने आहेत. आता कार्यालये आणि दालनांसाठी जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयाच्या बाजूला असलेल्या महिंद्रा कंपनी जवळील “आय टू आर’च्या आरक्षित भूखंडावर नवीन नऊ मजल्याची टोलेजंग इमारत बांधण्याचे नियोजन केले आहे. साडेचार एकरामध्ये इमारतीचे बांधकाम करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी अगोदर 200 कोटी खर्च अपेक्षित धरला होता. परंतु, त्यामध्ये वाढ करत खर्च आता 299 कोटी रुपयांवर केला आहे.

प्रस्तावित जागेत बदल शक्‍य- आयुक्त हर्डीकर
याबाबत बोलताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, जागा कमी पडत असल्याने प्रशासकीय कामकाजासाठी नवीन इमारत बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. मुख्यालयाच्या बाजूला असलेल्या महिंद्रा कंपनी जवळील आर टू आर अंतर्गत मिळालेल्या जागेवर बांधण्याचे नियोजित आहे. गटनेत्यांना त्याचे सादरीकरण केले आहे. त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केली. दरम्यानच्या काळात त्याबाबत वेगवेगळी मते येत आली आहेत. आक्षेप, तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर विचार सुरु असल्याने जागेबाबत निर्णय घेतला नाही. सर्वांच्या सहमतीने योग्य तो तोडगा काढला जाईल. यातही तोडगा निघाला नाही तर प्रस्तावित जागा बदलण्यात येईल.

प्रशासकीय मान्यता चुकीची?
मुळ आरखड्यानुसार दोनशे कोटी रुपयांची इमारतीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. मात्र वाढलेल्या 99 कोटी रुपयांच्या खर्चाला उपसूचनेद्वारे प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. ज्या विषयाला जोडून प्रशासकीय मान्यतेची उपसूचना मांडण्यात आली तो विषय “पीएमपी’ संदर्भातील होता. विषयाला सुसंगत उपसूचना द्यावी असा नियम आहे. मात्र ही उपसूचना विसंगत असल्याने ही उपसूचना विखंडीत करावी, अशी मागणीही राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चाची मान्यताच चुकीची असल्याने न्यायालयात दावा दाखल झाल्यास या इमारतीचे काम थांबण्याचीच अधिक शक्‍यता आहे.

राष्ट्रवादीचा आक्षेप
या कामाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा आक्षेप आहे. इमारतीचा खर्च आणि जागा दोघेही सद्यस्थितीमध्ये संयुक्तिक नसल्याचे म्हणणे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मांडले होते. या निवेदेची चौकशी करुन त्याला स्थगिती द्यावी, उपमुख्यमंत्र्यांसह शहरातील लोकप्रतिनिधींसमोर नव्या इमारतीचे सादरीकरण करावे, व त्यानंतरच कामाबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली आहे.