कोल्हापूर – ऊस दराच्या संदर्भांतील पहिली बैठक निष्फळ ठरली आहे. शुगर ऍक्‍टनुसार ऊसाची एकरकमी एफआरपी देण्यास साखर कारखानदार बांधील आहेत. त्यानुसार ती देवू, असे ठोस आश्‍वासन पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साखर कारखादारांच्या वतीने दिले. तर तोडणीसाठी 14 टक्के वाढीव देवू केलेली वाढीव रक्कम एफआरपीतून न देता कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावी या मागणीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम राहिली.

सोमवारी 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ऊस परिषदेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान ऊस परिषदेपूर्वी कारखान्यांनी आपले धुरांडी पेटवली तर मोठा संघर्ष निर्माण होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीन टप्प्यांत एफआरपीबाबत कारखान्यांनी घेतलेले करार रद्द करावेत, ऊस तोडणी मजूरांना दरवाढ देण्यास संघटनेचा विरोध नाही. 14 टक्के मान्य केलेली दरवाढ शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधूनच वजा केली जाणार आहे. ही दरवाढ कारखान्यांनी एफआरपी सोबत द्यावी अशी मागणी केली.

एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत कारखाने बांधील आहेत. त्यानुसार ती दिली जाईल. साखरेचे दर वाढीव मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दर देणे सोपे होईल. कारखानदार आणि संघटना दोन्ही मिळून साखरेच्या दरवाढीसाठी एकत्र आंदोलन करु. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची भावना कारखानदारांची नाही. संघर्ष टळून यंदाचा हंगाम शांततेत व्हावा, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले.