हैदराबाद- करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला चैतन्य देण्यासाठी सरकारकडून 26 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या उपाय योजना पुरेशा नाहीत, असे मत रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डुवूरी सुब्बाराव यांनी व्यक्‍त केले आहे. देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवरील वित्तीय तूट 13 ते 14 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल, अशी शक्‍यताही त्यांनी वर्तवली आहे.

करोनाच्या आपत्तीच्या काळातील आर्थिक दृष्टीकोन या विषयावर आधारीत एका वेबिनारला संबोधित करताना ते बोलत होते. केंद्राने आपल्या कर्जांवर मर्यादा आणण्याची आवश्‍यकता आहे. कारण अमर्याद कर्जावर जास्त व्याज दरामुळे नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे, असेही सुब्बाराव म्हणाले.

सरकारने जीडीपीच्या 0.8 टक्‍क्‍यांच्या वित्तीय पॅकेजची घोषणा केली आहे. पण हे पुरेसे नाही. 26 मार्च रोजी हे पॅकेज जाहीर केले गेले तेव्हाही ते पुरेसे नव्हते. आता तर हे अगदी कमी असल्याचे दिसते आहे. सरकारने आणखी वेगाने उपाय योजना करायला पाहिजेत. तीन गोष्टींवरील खर्च अधिक प्रमाणात करायला पाहिजे. त्यातील पहिली बाब म्हणजे जीवनावश्‍यक गोष्टींवरील खर्च वाढवायला पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी 1.70 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात मोफत अन्नधान्य आणि गरिबांना तीन महिन्यांसाठी मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसचा समावेश आहे. यावर सरकारची नैतिक आणि राजकीय प्रतिमा अवलंबून आहे.

सरकारने वेगाने कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवीत. आपत्तीच्या या काळात अमर्याद कर्ज काढणावे लागण्याचा युक्तिवाद आपल्याला पटत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित वित्तीय तूट सध्या जीडीपीच्या 6.5 टक्के आहे. लॉकडाऊनमुळे बुडालेला महसूल आणि नाममात्र विकासदरामुळे वित्तीय तूट 10 टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त होईल. या आपत्तीलाही स्वस्त झालेल्या क्रूडमुळे एक सोनेरी किनार प्राप्त झाली आहे, असेही सुब्बाराव म्हणाले.

दाट लोकसंख्या आणि अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमधील तफावत वाढल्यास लाखो जणांचे जीव जाऊ शकतील. दुसरीकडे लॉकडाऊनची कडक अंमलबजवणी केल्याने लाखोंचा रोजगार बुडू शकतो. भारताला त्याचा समन्वय साधणे आवश्‍यक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे, असेही सुब्बाराव म्हणाले.