मंचर,(प्रतिनिधी) – अंगणवाडी सक्षमीकरण व जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचविणे आणि शाळा वाचवण्यासाठीचा लढा तीव्र करण्याचा ठराव स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील अधिवेशनात संमत करण्यात आला.

स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आंबेगाव तालुका समितीचे 12 वे तालुका आधिवेशन घोडेगावमध्ये पार पडले. संघटनेचा ध्वज फडकवून अधिवेशनाला सुरुवात करण्यात आली. उद्घाटन सत्र, प्रतिनिधी सत्र व समिती निवड अशा तीन टप्यात हे अधिवेशन पार पडले. यावेळी प्रमुख उद्घाटक म्हणून बोलताना बी.डी.काळे महाविद्यालयाच्या मराठी विभागाचे प्रा.पोपट माने यांनी उद्घाटन सत्रामध्ये आजची सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती व विद्यार्थी चळवळीची भूमिकाफ या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच उद्घाटन सत्रामध्ये आदिवासी अधिकार मंचाचे समन्वयक संजय साबळे, बाळासाहेब कानडे यांनी आपली मते मांडली व अधिवेशनास शुभेच्छा दिल्या.

या अधिवेशनात वार्षिक अहवालाचे वाचन करून संघटनेच्या कामजोर्‍या व संघटनेची बलस्थाने यावर विचारमंथन करण्यात आले. तसेच पुढील काळात संघटनेची दिशा व लढा काय असावा, यासाठी ठराव मांडण्यात आले.

दरम्यान, नवनिर्वाचित तालुका अध्यक्ष म्हणून रोहिदास फलके, सचिव योगेश हिले यांची एकमताने निवड करण्यात आली. तसेच उपाध्यक्ष म्हणून संस्कृती गोडे, दर्शन असवले, कोष्याध्यक्ष रोशन पेकारी, सहसचिव अनिता वालकोळी, अभिषेक गवारी, तर सचिव मंडळ सदस्य म्हणून सविता हगवणे व सदस्य म्हणून निकिता मेचकर, चंद्रभागा मुठे, कांचन डामसे, सुमित लोहकरे, विशाल वरे, मयूर हिले, हर्शल कवटे, तुषार भांगे, आशा लोहकरे, विशाल पेकारी, प्रतिक वालकोळी, प्रतीक्षा बांबळे, दिपाली खामकर, हरिदास घोडे यांची तालुका समितीचे पदाधिकारी म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली.

हे ठराव मान्य
अंगणवाडी सक्षमीकरण व जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठीचा, शाळा वाचविण्यासाठी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये, आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहे यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठीचा व तेथील समस्या सोडविण्यासाठीचा लढा तीव्र करा, एमएससीआयटी, संगणीकरण टॅली, टायपिंग सुरु करण्यासाठीचा व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रच्या समस्या सोडविण्यासाठीचा लढा तीव्र करा, विद्यार्थ्यांमधील वाढती व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी, शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्याना शून्य शुल्क प्रवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी लढा तीव्र करा हे ठराव सभागृहात मांडून यावर एकमताने मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर नवीन समितीचा प्रस्ताव आधिवेशनात मांडून त्यावर एकमताने मान्यता घेऊन तालुक्याची पुढील तालुका समिती नेमण्यात आली.