निमोणे (वार्ताहर) – सध्या राज्यात लोकसभेची रणधुमाळी सुरू असून मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी किती चांगल्या योजना राबविल्या हे भाजपासहीत महायुतीचे मित्रपक्ष सांगत आहेत; परंतु शिरुर तालुक्यातील गुनाट गावातील भाऊसाहेब मच्छिंद्र भगत यांच्या पेरणी यंत्राचे शासकीय अनुदान 354 दिवस म्हणजे जवळपास 12 महिने उलटून गेले तरी अद्यापपर्यंत जमा न झाल्याने सरकारकडे शेतकर्‍याला देण्यासाठी 24 हजार रुपये नसावेत ही लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचे मत भाऊसाहेब भगत यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत गुनाट (ता. शिरुर) येथील भाऊसाहेब मच्छिंद्र भगत यांनी पेरणी यंत्रासाठी निवड झाली होती. पूर्व संमत्ती दिल्यानंतर यंत्र घेण्यात आले, तपासणीही झाली तसेच अनुदानाची शिफारसही झाली; परंतु 354 दिवस म्हणजे जवळपास 12 महिने उलटून गेले. तरीही ’तारीख पे तारीख’ या सरकारी नियमाप्रमाणे अद्यापपर्यंत अनुदान जमा न झाल्याने सरकारकडे 24 हजार रुपये शेतकर्‍यास देण्यासाठी नसावेत हि गंभीर बाब आहे.

जेजुरी येथील शासन आपल्या दारी उपक्रमात भाऊसाहेब भगत हे आवर्जून उपस्थित राहीले. तिथे तरी अनुदानाचे चेक मिळतील अशी अपेक्षाही त्यांना होती. पण तिथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे हा शेतकरी मेटाकुटीस आला असुन अनुदानित औजारे घेताना भरमसाठ जीएसटी भरावी लागतो आणि त्यात वर्षभर जर अनुदान आले नाही तर त्या अनुदानाचा लाभ न मिळाल्यासारखाच आहे असेही भगत म्हणाले.

महाडीबीटी योजना अडचणीची
शासनाने चालु केलेली महाडीबीटी योजना शेतकर्‍यांच्या हिताची ठरताना दिसत नाही. कारण ज्यांना जे औजार घ्यायची आहे. त्यांचे नंबर वेळेला लागत नाहीत आणि ज्यांना घ्यायचे नाही अशा शेतकर्‍यांचे नंबर लागतात. औजारांच्या बाबत जो प्रकार घडतोय तोच कांदाचाळ आणि शेततळ्याबाबत घडत आहे. कांदा काढणीच्या अगोदर म्हणजे सर्वसाधारण फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात कांदाचाळी उभारल्या जातात. पण त्यावेळी लकी ड्रॉ होईलच असे नाही आणि झाला तरी नंबर लागेलच असे नाही.

जुनी पद्धतच फायद्याची
तसेच शेततळ्याबाबतही तसेच आहे मार्च ते मे दरम्यान पावसाळा नसल्याने शेतकरी शेततळे करण्यासाठी इच्छुक असतात; परंतु त्यावेळी नंबर लागतीलच असे होत नाही. एकंदरीत महाडीबीटी योजना हि फक्त दिखावुपणा आहे असे मत अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. ज्याला जे लागत ते द्यावं आणि तपासणी करुन घ्यावी, हीच जुनी पध्दत चालू व्हावी, असे मत अनेक शेतकर्‍यांनी व्यक्त केले आहे.