मुंबई – राज्यातील 40 तालुक्‍यात दुष्काळ (Drought) जाहीर करण्याच्या निर्णयावरून होणारी टीका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळाची व्याप्ती वाढवली. राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या 40 तालुक्‍यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरीत 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसुली मंडळातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Anil Ptil) यांनी जाहीर केले.

मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, (Dilip Walase Patil) महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, (RadhaKrushna vikhe patil) अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे उपस्थित होते.

अनिल पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे 40 तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरीत तालुक्‍यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पाऊस असा निकष लक्षात घेऊन 178 तालुक्‍यातील 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यात पशुधनासाठी चारा निर्माण होण्याकरिता 1 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 5 लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या 30 कोटी रुपयांच्या खर्चाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.

दुष्काळ जाहीर झालेली जिल्हानिहाय महसुली मंडळांची संख्या
अकोला: 50, अमरावती: 73, बुलढाणा: 70, वाशीम: 31, यवतमाळ: 9, छत्रपती संभाजीनगर: 50, बीड : 52, हिंगोली : 13, जालना: 17, लातूर : 45, नांदेड : 23, धाराशीव: 28, परभणी: 38, नागपूर: 5 मंडळ, वर्धा: 6, अहमदनगर: 96, धुळे : 28, जळगाव : 67, नंदुरबार : 13, नाशिक: 46 मंडळ, कोल्हापूर: 20, पुणे : 31, सांगली: 37, सातारा : 65, सोलापूर: 46