“इकोरॅप’ या एसबीआयच्या संशोधन अहवालातील निरीक्षण मुंबई : देशातील आर्थिक मंदीचा विपरित रोजगार निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. 2019 या आर्थिक वर्षात 89.7 लाख रोजगारांची निर्मिती झाली होती. त्याच्या तुलनेत यंदा 16 लाख कमी रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. “इकोरॅप’ या एसबीआयच्या संशोधन अहवालानुसार आसाम आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांत पतपुरवठ्यात घट झाली आहे. कंत्राटी कामगारांच्या आकारात घट झाल्याचाच हा परिणाम आहे. “ईपीएफओ’च्या आकडेवारीनुसार 2019 या आर्थिक वर्षात भारतात 89.7 लाख नवीन नोकरदारांसाठी रोजगार निर्मिती झाली होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजानुसार ही संख्या किमान 15..8 लाखांनी कमी असू शकेल, असे अहवालात म्हटले आहे. ईपीएफओच्या आकडेवारीत प्रामुख्याने महिन्याला 15 हजार रुपये इतका कमी पगाराच्या नोकऱ्यांचा समावेश होतो. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2019 दरम्यान प्रत्यक्ष उपलब्ध आकडेवारीनुसार नवीन निर्माण रोजगारांची संख्या 43.1 लाख इतकी आहे. म्हणजेच 2020 अर्थिक वर्षासाठी ही रोजगार निर्मितीची संख्या 73.9 लाख इतकीच असू शकेल. ईपीएफओच्या आकडेवारीत सरकारी नोकऱ्या, राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि खासगी नोकऱ्यांचा समावेश होत नाही, कारण 2004 पासून ही आकडेवारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) झाली आहे. चालू कल पाहता “एनपीएस’ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्येही 2020 या आर्थिक वर्षात 39 हजार कमी नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. असमान वाढीचा परिणाम म्हणून, कृषी आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशचा दक्षिणेकडील भाग, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमधील लोक नोकरीच्या शोधात अधिक विकसित पंजाब, गुजरात आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. स्थलांतर केलेले लोक आपल्या मूळ ठिकाणच्या कुटुंबीयांसाठी मोलाचे आर्थिक योगदान देत असतात. गेल्या पाच वर्षात उत्पादनक्षमतेचा विकास दरही 9.4 ते 9.9 टक्क्यांदरम्यान स्थिर राहिला आहे. उत्पादनक्षमतेतील ही मंद वाढ वेतनवाढीच्या वाढीमध्ये दिसून येते. यामुळे कंपन्या आणि कौटुंबिक पातळीवर अधिक कर्ज घेतली जाऊ शकते. अर्थकारण आणि वित्तीय यंत्रणेच्या दृष्टीने हे धोकादायक ठरू शकेल, असेही या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
