मुंबई – मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळेच देशापुढे गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आता त्यांनी यातून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांना ही जबाबदारी सहजासहजी झटकून टाकता येणार नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

नोटबंदी आणि करोनाच्या लॉकडाऊनची गैरहाताळणी यामुळेच सध्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी 13 मार्च रोजी एक निवेदन करून देशाला करोनापासून धोका नसल्याचे म्हटले होते. 

पण 22 मार्चला मोदींनी एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू लागू केला आणि 24 मार्चला त्यांनी संपूर्ण देशात केवळ चार तासांच्या अवधीतच लॉकडाऊन जाहीर केले. तेव्हापासून देशात जे गोंधळ आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे ते अजून दूर झालेले नाही. 

देशाला जो एकूण महसूल मिळतो त्यातील किमान 22 टक्के महसूल एकट्या मुंबई शहरातून मिळतो. पण असे असूनही केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदत दिली जात नाही.

केंद्र सरकारने आता राज्याला पीपीई किट्‌स, आणि अन्य वैद्यकीय सामग्री देण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे त्याच्या तीनशे कोटी रुपयांचा भारही आता महाराष्ट्राच्याच तिजोरीवर पडणार आहे. केंद्राकडे निधी नसेल तर त्यांनी जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेऊन राज्यांची थकबाकी चुकती करावी, अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे.