केंद्र चालकांकडून सही, शिक्‍के मारून वितरीत

---

उताऱ्याच्या आधारे सोसायटी, बॅंकांद्वारे कर्ज घेण्याचे प्रकार निदर्शनास

पुणे – कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना महा-ई-सेवा केंद्र, सेतू केंद्र अथवा आपले सरकार केंद्र चालकांकडून संकेतस्थळावरून घेतलेल्या सातबारा उताऱ्यावर सही अथवा शिक्‍के मारून ते वितरीत केले जातात. या सातबारा उताऱ्याच्या आधारे काही सोसायटी, बॅंकांनी कर्ज दिली आहेत. तसेच, याच सातबारा उताऱ्याच्या आधारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही पद्धत पूर्णत: बेकायदेशीर असून यात खरेदीदाराची अथवा बॅंकांची फसवणूक होण्याची शक्‍यता आहे. यापार्श्‍वभूमीवर शासनाने भूलेख अथवा महाभूमी संकेतस्थळावरून सातबारा उतारा घेतला असेल आणि त्यावर फक्‍त माहितीसाठी असा वॉटरमार्क असेल तर, ते सातबारा उतारे कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत फेरफार, सातबारा उताऱ्यांचे डिजिटायझेन करण्यात येत आहे. हे अभिलेख जनेतला माहितीसाठी महाभूमि संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

महाभूमि अथवा भूलेख या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून देण्यात आलेले विनास्वाक्षरीत सातबारा, आठ “अ’ उतारे जनतेला फक्‍त माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ते कोणत्याही कायदेशीर अथवा शासकीय कामासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र चालक सातबारा उताऱ्यावर स्वत:ची सही शिक्‍का मारून ते नागरिकांना वितरीत करत आहे. या सातबारा उताऱ्याच्या आधारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. ही पद्धत अयोग्य असल्याने तसेच यामध्ये नागरिकांची फसवणूक होऊ शकते, या पार्श्‍वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाकडून हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.