नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांसाठी चर्चेचे दार बंद केले नसल्याची भूमिका मोदी सरकारकडून बुधवारी मांडण्यात आली. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांबरोबरची चर्चाप्रक्रिया पुढे नेण्यास सरकार अजूनही तयार असल्याचे सूचित होत आहे.

शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये 22 जानेवारीला चर्चेची 11 वी फेरी झाली. मात्र, दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने ती फेरीही निष्फळ ठरली. एवढेच नव्हे तर, दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चेची पुढील फेरी होण्याबाबतही कुठलाच निर्णय झाला नाही.

अशातच प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्‍टर संचलनाला हिंसक वळण लागले. त्यापार्श्‍वभूमीवर, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी चर्चेचे दार बंद केले आहे का, असा प्रश्‍न पत्रकारांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विचारला. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, चर्चेचे दार बंद केल्याचे सरकारने कधीच म्हटलेले नाही.

चर्चेबाबतचा निर्णय तुम्हाला कळवण्यात येईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. मागील चर्चेवेळी सरकारने दीड वर्षाच्या कालावधीसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत.