पाच वर्षे उलटूनही कार्यवाही नाही : 115 ठिकाणांचा सूचविला होता विकास

पुणे – महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या वतीने मागील 5 वर्षांपूर्वी पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखडा तयार केला होता. यामध्ये जिल्ह्यातील 115 ठिकाणांचा विकास सूचविला होता आणि त्यासाठी 237 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, 5 वर्षे उलटूनही पर्यटन आराखडा हा कागदावरच राहिला आहे. आता हा आरखडा प्रत्यक्षात कधी साकारणार याकडे लक्ष लागले आहे. पर्यटन केंद्रांचा विकास झाला तर, रोजगाराच्या संधीबरोबरच विकासाला हातभार लागणार आहे.

राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना पर्यटन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार “एमटीडीसी’च्या सहकार्याने जिल्ह्याचा पर्यटन आराखडा 2014 मध्ये तयार करून तो शासनाला पाठविला. पुणे जिल्ह्याचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्व आहे. पुण्याची ओळख जगभर पोहोचविण्याच्या दृष्टीने पर्यटन विभाग काम करते. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्याचा पर्यटन आराखडा तयार केला होता. राज्य शासन या अहवालाचा अभ्यास करून कोणत्या ठिकाणांसाठी किती निधी द्यायचा याचा निर्णय घेणार होते. प्रत्यक्षात मात्र पर्यटनासाठी शासनाकडून विशेष तरतूद केली नसल्याने हा आराखडा अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहे.

आराखड्यात किल्ले, लेणी, घाट, मंदिर, तळे, धबधबे, देवराई, जंगले, धबधबे, साहसी क्रीडा प्रकारची ठिकाणे, संग्रहालये आणि वाडे आदींचा समावेश करून त्यानुसार वर्गवारी केली होती. या आराखड्यात पुणे जिल्हा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने आवश्‍यक बाबींचा समावेश आहे. यात जिल्ह्यातील सध्याची विविध प्रकारची प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे तसेच भविष्यात विकसित होऊ शकणाऱ्या पर्यटन स्थळांची माहिती दिली होती. सध्या या ठिकाणी उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि आवश्‍यक सुविधांबाबतही याची माहिती देण्यात आली होती. नव्याने सूचविण्यात आलेल्या ठिकाणी रस्ते, शौचालय, पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती.

विविध उपाययोजना सूचविल्या होत्या
पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्‍यक लेझर शो, रोप-वे, ध्वनी प्रकाश असे विविध प्रकल्प, विविध प्रकारची वस्तूसंग्रहालये पर्यटनस्थळी निर्माण होण्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या स्थळांना एक, दोन व तीन दिवसांत पूर्ण होणाऱ्या पर्यटन सहलींबाबत नियोजन केले होते. जिल्ह्यातील धरणांचा व जलक्षेत्रांचा जल क्रीडा प्रकाराच्या माध्यमातून विकास करण्याबाबत तसेच भिमाशंकर अभयारण्य व पक्षी निरीक्षण स्थळांचा, कृषी पर्यटन स्थळांचा विकास, किल्ले व ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन व संवर्धन करण्याबाबत विविध उपाययोजना सूचविल्या होत्या. मात्र, आराखडा लालफितीच्या कारभारात अडकल्याने पर्यटनाचा विकास व त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची संधी उपलब्ध झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.