मुंबई – केंद्र सरकारने देशातील काहीं राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधात रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करून तपशील निश्‍चीत केला जात आहे अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

आज येथे पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, सरकारकडे बॅंक गुंतवणूक कंपनी स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही असेही त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. दरम्यान बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला बॅंक कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

दरम्यान नेमक्‍या कोणत्या बॅंकांचे खासगीकरण केले जाईल याची माहिती सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. सरकारने या संबंधात काही बाबी निश्‍चीत केल्या की आम्ही त्याची तुम्हाला माहिती देऊ असे त्या म्हणाल्या.

बॅंकांच्या बुडित कर्जाचे पुनर्रगठण करणे हा मागील सरकारांच्या गैरप्रकारांचा प्रताप आहे असा आरोप त्यांनी केला. बॅंकांच्या कामकाजातील फोन बॅकिंग पद्धती आता बंद करण्यात आली आहे असेही त्यांनी नमूद करीत कॉंग्रेसवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला.

कोणाला कर्ज मंजुर करण्यासाठी दिल्लीहून फोन केले जात नाहीत असे त्या म्हणाल्या. इंधनावरील करांमध्ये का कपात केली जात नाही या प्रश्‍नावर राज्यांवरच खापर फोडताना त्या म्हणाल्या की केंद्राने करांमध्ये कपात केली तर राज्य सरकारे इंधनावर कर वाढवून स्वताच्या तिजोऱ्या भरण्याचा धोका आहे.