नवी दिल्ली  – उत्तर प्रदेशात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी बोकाळली असून तेथील घटनात्मक यंत्रणा संपूर्णपणे कोलमडली असल्याने तेथील सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. परंतु कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने ही याचिका करणाऱ्या वकिलाकडून कोर्ट कामकाजाचा खर्चही वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे.

याचिकाकर्त्याने कोणत्या आधारे ही याचिका केली आहे असा सवाल कोर्टाने केला असून अन्य राज्यांतील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीचा आपण तौलनिक अभ्यास केला आहे काय, असा सवालही कोर्टाने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. तथापि, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन यांच्या अहवालातील आकडेवारीचा अभ्यास करून आपण ही याचिका केली आहे, असे याचिकाकर्त्याने कोर्टाला सांगायचा प्रयत्न केला, पण याचिकाकर्त्याने हा परिपूर्ण अभ्यास केलेला नाही असे नमूद करीत त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आली.