कराड, (प्रतिनिधी) – येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कॅथलॅब सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. मात्र, ही कॅथलॅब सातारा येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयात स्थलांतर करण्याचा निर्णय शासनाने दोन दिवसांपूर्वी घेतला आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे पत्र आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आरोग्य मंत्र्यांना दिले आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, कराड उपजिल्हा रुग्णालयातील कॅथलॅब स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे कराड, सातारा, खटाव, वाळवा, शिराळा, कडेगाव, पाटण या सात तालुक्यांमधील रुग्ण उपचारांना मुकणार आहेत. बदलत्या जीवनशैलीमुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेहाचे रुग्ण, वृद्धापकाळात हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. या रुग्णांसाठी असलेली कॅथलॅबची गरज लक्षात घेता, कराड उपजिल्हा रुग्णालयातील कॅथलॅब स्थलांतर करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा.

कॅथलॅबमुळे कराडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात हृदयरोग्यांवर अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टी माफक दरात झाल्या असत्या. याचा फायदा हजारो गरजू रुग्णांना झाला असता. कराडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात कॅथलॅब सुरू करण्यास शासनाने काही महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जागेची पाहणी केली होती. त्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालयातील जागा निश्चित करण्यात आली होती.

एआरटी सेंटरची 1962 सालातील इमारत निर्लेखित करून, तेथे कॅथलॅब उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवण्यात आला होता. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच दि. 14 रोजी शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून कराड येथील कॅथलॅब सातारा येथे जिल्हा रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचा शासन आदेश प्रसिद्ध झाला आहे.

हा निर्णय परिसरातील रुग्णांसाठी गैरसोयीचा आहे. जेथे कॅथलॅब व वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, अशा 19 ठिकाणी कॅथलॅब उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून उपलब्ध झालेले 231 कोटी रुपये कॅथलॅबसाठी वापरण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली होती.

या मंजूर 19 कॅथलॅबपैकी सिंधुदुर्ग व कराड येथील कॅथलॅब स्थलांतरीत करण्याच्या आदेशामुळे कराड व अन्य सहा तालुक्यांमधील रुग्ण माफक दरातील उपचार सुविधेला मुकणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात आणि सातारा जिल्ह्यात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कराड उपजिल्हा रुग्णालयातील कॅथलॅब स्थलांतरीत करायचा निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा.