बारामती, (प्रतिनिधी)- निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत राज्य शासनाने नीरा-देवघर सिंचन योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील इतर पाणी योजना सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. नीरा-देवघरसाठी मात्र नाही, ही खेदाची बाब आहे.

ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून याविरोधात भविष्यात जनप्रक्षोभाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून निधी नसेल, तर अन्य योजना कशा पूर्ण करणार आहात, याचे उत्तर द्यावे, असा खडा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

खासदार सुळे म्हणाल्या की, राज्यातील कृष्णा-कोयना, म्हैशाळ-जत, सुलवाडे- जामफळ-कनोली, -टेंभू, गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर या उपसा सिंचन योजना आणि विकास महामंडळांची कामे जर सुरू असतील, तर केवळ नीरा-देवघर योजनेलाच निधी का नाही, असा खडा सवाल करीत सुळे यांनी सर्व योजनांच्या खर्चाची आकडेवारीसहित जंत्रीच पत्रातून सादर केली आहे.

शासनाने नीरा-देवघर योजनेच्या निविदेचे मंजुरीचे काम बंद केले आहे. निधीअभावी हा प्रकल्प रद्द करत असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. कृष्णा-कोयना-उपसा सिंचन योजना, म्हैसाळ-जत व सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना सांगली आणि सातारा जिल्ह्यासह अन्य महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाकरीता जितक्या महत्वाच्या आहेत. तितकीच नीरा-देवघर योजना सुद्धा महत्वाची आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

निधी नाही या कारणाने नीरा-देवघर योजना रद्द केल्यास भोर- फलटण- माळशिरस या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना गंभीर पाणी प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे. ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली आहे. निधीअभावी पाणी योजना रद्द करायचे झाल्यास राज्यातील इतर योजना देखील रद्द होणे क्रमप्राप्त ठरते.

प्रत्यक्षात मात्र, सरकार कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ- जत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजन व टेंभू उपसा अंतर्गत विविध योजना सातारा व सांगली तसेच गोदावरी विकास नागधित जळगाव महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या योजना सुरू ठेवत असून केवळ नीरा-देवघर प्रकल्प रद्द करीत आहे, हा योजनेवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असा आरोप सुळे यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या फायद्याची कोणतीच योजना निधी अभावी रद्द करू नये अशीच आमची भूमीका आहे परंतु निधी अभावी जर निरा देवधर प्रकल्प बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपुर्वक होत असेल तर ही अतिशय खेदजनक बाब आहे, असे सांगत त्यांनी राज्यातील अन्य पाणी योजनांचा दाखला आपल्या पत्रातून दिला आहे.

एकीकडे निरा देवधर योजना बंद करण्याचे ठरवले जात असतांना महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधे नवीन सिंचन योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर निधी अभावी एक योजना बंद करावी लागते आहे तर इतर योजनांना निधी कसा उपलब्ध होणार आहे, याचे उत्तर मिळायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

२८ हजार हेक्टर शेतीचा प्रश्‍न धोक्यात
नीरा-देवघर योजनेमुळे भोर, फलटण, माळशिरस परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटणार होता. जलसंपदा विभागाने ३९७६.८३ कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालानुसार प्रशासकिय मान्यता देखील दिली आहे. त्यामुळे योजनेचे काम लवकर सुरू करावे.

प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण खंडाळा व फलटण तालके व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस आदी तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे अंदाजे २८ हजार ३४० हेक्टर इतकी शेती सिंचनाखाली येणार होती. योजना निधीअभावी स्थगित केल्याने परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

योजना रद्द झाल्यास जनप्रक्षोभ
सुळे म्हणाल्या की, ही योजना रद्द झाली तर हजारो शेतकऱ्यांसहित स्थानिक परिसरात जनप्रक्षोभ निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून मागणी आहे, जनहिताचा सकारात्मक विचार होऊन नीरा-देवघर योजनेच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिका कामांची निविदा स्वीकृत करण्याची कार्यवाही त्वरित पूर्ण करून तातडीने कामे सुरू करावीत, असे सुळे यांनी पुढे नमूद केले आहे.