अकरावीच्या इन-हाऊस कोट्यातील बदल रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा

पुणे – शिक्षण विभागाने अकरावीच्या संस्थात्मक अर्थात इनहाऊस प्रवेश नियमावलीत केलेला बदल हजारो विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक ठरणारा आहे. हा निर्णय चुकीचे असल्याचे प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डाॅ. गजानन एकबोटे व काही आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारी पुण्यात निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत अखेर राज्य शासनाने शनिवारी अकरावी इनहाऊस कोट्यातील प्रवेशाचा सुधारित नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डाॅ. गजानन एकबोटे, प्रा. शामकांत देशमुख आणि डाॅ. निवेदिता एकबोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अकरावी इनहाऊस कोट्यातील बदल तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, याबाबतचे निवेदन दिले होते. यापूर्वी डाॅ. एकबोटेसह आमदार सुनील कांबळे आणि सिद्धार्थ शिरोळे यांनी हे बदल रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने इनहाऊस कोट्यातील सुधारित नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत डॉ. एकबोटे यांनी केले आहे.
सुधारित नियम नेमके काय होते –
यापूर्वी विद्यार्थी एखाद्या शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेतून दहावी उत्तीर्ण झाल्यास, त्याला त्या संबंधित संस्थेच्या शहरातील कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘संस्थात्मक’ कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळत होता. मात्र सुधारित नियमानुसार शाळेच्या आवारातच असणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी ‘संस्थात्मक’ कोटा लागू करण्यात आला होता.





