पुणे (प्रतिनिधी) – राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या ( विद्या प्राधिकरण) पुणे कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी 29 पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी नियुक्त करण्याचा धडाका लावण्यात आला. प्रतिनियुक्तीची मुदत संपल्यानंतरही काही अधिकारी तळ ठोकत असतात. अधिकाऱ्यांच्या सेवा उसनवारी तत्वावर घेऊनच कामकाज चालविण्याची वेळ आली आहे. हा आश्‍चर्यकारक प्रकारच म्हणावा लागणार आहे.

राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्र पातळीपर्यंत सशक्‍य शैक्षणिक व्यवस्था निर्मांण करण्याच्या दृष्टीने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तसेच राज्यस्तरीय सलंग्न संस्थाचे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणामध्ये रुपांतर करुन पुनरर्चना करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील गुणवत्तेचा दर्जा वाढावा, कुशल मनुष्यबळ राज्य, विभाग, जिल्हा स्तरावरावर उपलब्ध व्हावे व त्याच्या अनुभवाचा फायदा हा सर्व जिल्ह्यांना व्हावा या उद्देशाने कार्यालयात आवश्‍यकतेनुसार पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांवर चांगल्या व्यक्तींची निवड झाल्यास व्यक्ती चांगल्या प्रकारे जिल्ह्यांच्या शिक्षणास गती देऊ शकतील असा विश्‍वास असल्याने शासनावर कोणताही आर्थिक भार येऊ नये या हेतूने उपलब्ध मनुष्यबळापासून आवश्‍यकतेनुसार मनुष्यबळ शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत.

20 अधिकाऱ्यांची मुदत पुढच्या वर्षी 30 जुलै रोजी संपणार आहे. तसेच 30 एप्रिल रोजी 14 अधिकाऱ्यांची मुदत संपली असून या अधिकाऱ्यांना आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आहे. दरम्यान काही अधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीची वाढ न पाहता मुळ आस्थापनेवर रुजू होण्याला प्राधान्यही दिले आहे.

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील मंजूर पदाच्या वेतनासाठी केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा दिला जातो. राज्यस्तरावरील कार्यालयामध्ये व्यक्ती प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असल्याने या पदांना केंद्र शासनाकडून अनुदानाचा हिस्सा दिला जात नाही. त्यामुळे या पदावरील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाकडूनच 100 टक्के अनुदान द्यावे लागत आहे. त्यामूळे अतिरिक्त वेतनाचा राज्य शासनावरच आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था असलेल्या व प्रतिनियुक्तीने राज्यस्तरावील कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरुनच अदा करणे संयुक्तीक ठरणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे पाठविलेला आहे.

रिक्त पदे वाढतायेत …

विद्या प्राधिकरणाच्या पुणे कार्यालयासाठी “अ’ वर्गातील 22 पदे मंजूर असून 19 कार्यरत आहे. तसेच 3 रिक्त आहेत. “ब’ वर्गातील 35 पदे मंजूर असून केवळ 9 कार्यरत आहेत. प्रादेशिक कार्यालयामध्ये “अ’ वर्गासाठी 8 पदे मंजूर असून 7 कार्यरत असून 1 रिक्त आहे. “ब’ वर्गातील 42 पदे मंजूर असून 17 कार्यरत असून 25 रिक्तच पडली आहेत.
–