पुणे – राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे तात्काळ या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला आहे.

प्राथमिक शाळांना पाचवीचे वर्ग जोडत असताना बहुसंख्य शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण होणार होता. त्यांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार होता. हे लक्षात येताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेसह इतर विविध संघटनांनी शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला. मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त यांना निवेदने पाठविण्याचा धडाका लावला.

आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. शिक्षक आमदारांनाही जागे करुन आवाज उठविण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. सद्या जिल्हा परिषदेच्या सुरू असलेल्या शाळांनाच पुरेशा इमारत खोल्या नाहीत. उपलब्ध असलेल्या खोल्यांची दूरवस्था झालेली आहे.

आवश्‍यक तेवढा निधी मिळत नाही. आधी नवीन वर्ग खोल्याची तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच वर्ग जोडण्याचे नियोजन करता येणे शक्‍य होणार आहे, अशी भूमिका शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्यासह इतरांनी शालेय शिक्षणमंत्र्याकडे मांडली.

सर्वांशी विचारविनिमय करुनच शासनाच्या 16 सप्टेंबरच्या पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबतच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत संबंधित निर्णय मागे घेण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी जालना येथे झालेल्या बैठकीत जाहीर केले आहे.

विरोध होताच घुमजाव
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध निर्णय घेण्यात येतात. हे निर्णय घेत असताना दोन्ही बाजूचा आवश्‍यक तो अभ्यास करण्याऐवजी घाईघाईने निर्णय घेण्यात येतात. त्याला विरोध झाला की त्वरीत घुमजाव केले जाते. हा शालेय शिक्षण विभागाचा अजब कारभाराचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागणार आहे.