प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 16 – महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने वाढवलेली सदस्य संख्या कमी करण्याचा निर्णय आता शिंदे-भाजप सरकारने घेतला आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला तीन सदस्यांच्या संख्येनुसार प्रभाग रचना करण्याचा घेतलेला निर्णय अद्याप या सरकारने रद्द केलेला नाही. त्यामुळ बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. नव्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे आदेश 5 ऑगस्ट रोजी दिली होते. त्यानंतर पुढे काय, याच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.

महाविकास आघाडी सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अधिवेशन सुरू नसल्याने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने याबाबतची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेने तीन सदस्यांच्या संख्येने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते.

तर 2021 ची जनगणना झालेली नसल्याने तसेच महापालिकांची हद्दवाढ झालेली असल्याने हद्दवाढीतील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधित्व मिळावे, या उद्देशाने महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांची किमान आणि कमाल सदस्य संख्या वाढविण्यात आली होती. तर या दोन्ही निर्णयानुसार प्रभाग रचनांचे काम जवळपास अंतिम झाले होते.

मात्र, या प्रभाग रचनेत महाविकास आघाडी सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला जात होता. तसेच भाजपला रोखण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेल्याचा आरोप भाजप करत होती.

त्यातच राज्यात सत्ता बदल झाल्याने लगेचच भाजप आणि शिंदे सरकारकडून तातडीने ही सदस्य संख्या पुन्हा “जैसे थे’ करण्यात आली. त्यामुळे आपोआपच आतापर्यंत केलेली सर्वच्या सर्व प्रभाग रचना रद्द झाली. त्यानंतर आयोगाकडूनही तातडीने महापालिकेस पत्र पाठवत प्रभाग रचनेचे तसेच निवडणुकांचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, नव्याने प्रभाग रचना करायची तर ती तीनच्या सदस्यांनी करायची की चारच्या याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश अथवा सूचना आयोगाने महापालिकेस दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनही गेल्या अकरा दिवसांपासून आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

…तरच प्रभाग रचनेचे काम सुरू करणे शक्‍य
महाविकास आघाडीने कायद्यात बदल करत प्रभागरचना तीन सदस्यांची करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता नव्याने चारचा प्रभाग करायचा असल्यास शासनास पुन्हा कायद्यात बदल करून नव्याने आदेश काढावे लागणार असल्याचे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे. पूर्वीचे आदेश हे तीन सदस्यांचे होते. त्यामुळे आता तीन सदस्यांचा बदल करायचा झाल्यास नवीन सुधारणा करावी लागेल, ही सुधारणा अधिवेशनात झाल्यास प्रभाग रचनेचे काम सुरू करणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात हा निर्णय अपेक्षित असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी सांगत आहेत.