– स्वप्निल श्रोत्री

देशाच्या किंवा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले विषय न्यायालये स्वतःहून विचाराधीन घेतात. सध्या करोना परिस्थितीवरून न्यायालयांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.

देशाचा सर्वंकष विकास करायचा असेल तर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे ह्या उद्देशातून भारतीय लोकशाहीने कल्याणकारी राज्याची पद्धत स्वीकारली. संसदेपासून ते पंचायतराज व्यवस्थेपर्यंत (1992 ची 73 वी घटनादुरुस्ती) प्रत्येकाला आपले अधिकार आणि कार्यक्षेत्र संविधानाने ठरवून दिलेले आहेत. प्रशासनाने जनतेच्या हितासाठी कार्य करावे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. जेव्हा प्रशासन आपल्या कामात चूक करते किंवा मूळ उद्देशापासून भरकटते तेव्हा त्यांना प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार हा संविधानाने भारतीय न्यायव्यवस्थेला दिला आहे. करोना महामारीच्या लाटेत देशाचा काही तुरळक भाग सोडला तर संपूर्ण देशाची अवस्था ही अत्यंत दयनीय झाली आहे. दररोज लाखो लोक संक्रमित होत आहेत, हजारो मृत्युमुखी पडत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. आरोग्यव्यवस्था निष्प्रभ झाली असताना प्रशासन हवालदिल झाले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काय करावे याचे नियोजन आणि अभ्यास प्रशासनाकडे नसल्याने परिस्थिती बिकट आहे. त्यातच देशांतर्गत राजकारणाला मोठ्या प्रमाणावर ऊत आल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. अशावेळी जनतेला आधार देण्याचे काम हे भारतीय न्यायव्यवस्था पार पाडीत आहे.

बिकट स्थितीत न्यायालयांची सक्रियता

अनेकवेळा देशाच्या किंवा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले विषय न्यायालये स्वतःहून विचाराधीन घेतात, त्यासाठी कोणीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज नसते. त्याला “न्यायिक सक्रियता’ किंवा “ज्युडीशिअल ऍक्‍टिव्हिजम्‌’ असे म्हटले जाते. प्रशासनाने सर्वकाही रामभरोसे सोडल्याचे चित्र निर्माण झाल्यावर देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे आरोग्य हा विषय हाती घेऊन प्रशासन धारेवर धरले त्याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे…

1) गुजरात उच्च न्यायालय : गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील करोनाची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारत तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आदेश दिले.

2) दिल्ली उच्च न्यायालय : दिल्लीत ऑक्‍सिजनचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रशासनास “वाट्टेल ते करा, भीक मागा; परंतु, जनतेला ऑक्‍सिजन पुरवा’, अशा सूचना केल्या.

3) मद्रास उच्च न्यायालय : देशातील वाढत्या करोना महामारीस निवडणूक आयोग जबाबदार असून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचे खटले दाखल करण्यात यावेत असा संताप मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केला.

4) मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्रातील करोना परिस्थितीवर चिंता व्यक्‍त करताना रात्रभर सुनावणी घेत प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला.

5) मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ : रेमडेसिविर इंजेक्‍शनचा काळाबाजार आणि राजकीय नेत्यांकडून त्याची परस्पर होणारी खरेदी, विक्री व वाटप यांवर नाराजी व्यक्‍त करताना राज्य सरकारला धारेवर धरले.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रास तंबी

देशात झालेला लसींचा तुटवडा व त्याचे असमान वितरण आणि लसींच्या असलेल्या वेगवेगळ्या किमती यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास खडेबोल सुनावले. ह्याशिवाय महामारीच्या काळात समाज माध्यमांद्वारे जर कोणी व्यक्‍त होत असेल तर अशा व्यक्‍तींवर कारवाई करता येणार नाही, जर ती केली गेली तर तो न्यायालयाचा अवमान मानण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. थोडक्‍यात, संकटाच्या काळात प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी असमर्थ असले तरी भारतीय न्यायव्यवस्था आपले कर्तव्य उत्तम पद्धतीने पार पाडत आहे.

उत्तम दर्जाची वैद्यकीय मदत मिळणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मधील कलम 21 अनुसार “सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ ह्यात अनेक मूलभूत अधिकारांचा समावेश होतो. त्यांपैकी आपत्कालीन परिस्थितीत उत्तम दर्जाची वैद्यकीय मदत मिळणे हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1977 च्या मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या खटल्यात कलम 21 चा व्यापक अर्थ विचारात घेत याबाबत स्पष्टता दिली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही नागरिकांना औषधासाठी आणि रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी दारोदार भटकण्याची वेळ येणे ही देशासाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे.

नागरिकांमध्ये जागरूकता आवश्‍यक

भारत हा तरुणांचा देश आहे त्यामुळे देशाचा कायापालट करणेसुद्धा तरुणांच्या हातात आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार 2048 सालापर्यंत डेमोग्राफिक डिव्हिडंट (देशातील तरुणांची संख्याही वृद्ध नागरिकांपेक्षा जास्त असणे) हा भारताच्या बाजूने आहे. म्हणजेच पुढील 28 वर्षे भारताला आपला जास्तीत जास्त विकास करण्याची पूर्ण संधी आहे. दुसरीकडे भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेले राष्ट्र आहे तसेच दर 6 महिन्यांनी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात निवडणूक चालू असतात. गेल्या 70 वर्षांत देश अनेक बाबतीत आधुनिक झाला. खाण्यापिण्याच्या सवयीपासून ते अंगावरील कपड्यांपर्यंत अनेक बदल देशात झाले. परंतु, देशाच्या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी अजूनही जुनाट मुद्दे उकरले जातात ही दुर्दैवाची बाब आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये जागृतीचा कायमच अभाव राहिल्याचे दिसून आले आहे. जात आणि धर्माच्या नावाखाली भारतीयांचे ध्रुवीकरण करणे सहज शक्‍य आहे, हे गेल्या कित्येक शतकांच्या भारताच्या इतिहासात अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.