नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या वकिलांशी तुरुंगात दर आठवड्याला दोन अतिरिक्त व्हर्च्युअल बैठका घेण्याची परवानगी दिली आहे, कारण विशेष परिस्थिती विशेष उपायांची आवश्यकता आहे. उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेले केजरीवाल यांना आतापर्यंत तुरुंगाच्या नियमांनुसार आठवड्यातून दोन वेळा त्यांच्या वकिलांच्या भेटी घेण्याचा अधिकार होता. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी केजरीवाल यांना न्याय्य चाचणी आणि प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत अधिकार मान्य करून त्यांना दिलासा दिला.

आप नेत्याच्या वकिलाने सादर केले होते की ते देशभरात सुमारे ३५ खटल्यांचा सामना करत आहेत आणि निष्पक्ष खटल्यासाठी, त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांच्या वकिलांशी दोन अतिरिक्त बैठका घेणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि तिहार तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी या याचिकेला कडाडून विरोध केला. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना विशेष वागणूक दिली जावी, असा युक्तिवाद केला पण तो नाकारला, कारण अशी परिस्थिती नाही जिथे विशेष अनुकूलता मागितली गेली नाही. हा मूलभूत अधिकार आहे ज्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

विशेष परिस्थितीत विशेष उपायांची आवश्यकता असते. पूर्वगामी चर्चा लक्षात घेता, असे मानले जाते की निष्पक्ष चाचणी आणि प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत अधिकार ओळखण्यासाठी, याचिकाकर्त्याला कारागृहात बंद होईपर्यंत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वकिलासोबत दोन अतिरिक्त कायदेशीर बैठका मंजूर कराव्यात. त्यानुसार याचिकेला परवानगी देण्यात आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी दिलेल्या आणि गुरुवारी उपलब्ध करून दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.