नवी दिल्ली : देश सध्या कठीण काळातून जात आहे. देशात हिंसेच्या अनेक घटना घडत आहेत. अशावेळी शांततेसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी
सुधारीत नागरिकत्व कायदा अर्थात “का’ बाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

“का’ला घटनात्मक ठरवण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले. सरन्यायाधिश बोबडे म्हणाले, एखादा कायदा घटनात्मक आहे अशी मागणी करण्याची ही पहिली वेळ आहे.

ही खटल्याची सुनावणी सुरू असणाऱ्या खंडपीठात न्या. बी. आर गवई आणि सुर्य कांत यांचा समावेश आहे. न्या. बोबडे म्हणाले, खूपच हिंसाचर पसरला आहे. देश कठीण काळातून जात आहे. अशावेळी शांततेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. न्यायलयाचे काम कायद्याची वैधता तपासणे आहे. तो घटनात्मक आहे हे जाहीर करण्याचे नाही.

का हा घटनात्मक कायदा आहे म्हणून जाहीर करावे आणि सर्व राज्यांना तो लागू करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करणारी याचिका ऍड. विनित धांडा यांनी सर्वोच्च न्यालयात दाखल केली आहे. त्याच्या सुनावणी वेळी सरन्यायाधिशांनी हे मत व्यक्‍त केले.