परीक्षा परिषद प्रशासकीय इमारतीसाठी दोन वर्षांपासून केवळ चर्चा, बैठका सुरूच

पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारती उभारण्यासाठी दोन वर्षांपासून केवळ चर्चा, बैठका सुरु आहेत. दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही पात्र सल्लागार मिळाले नाहीत हे आश्‍चर्यकारक आहे. दरम्यान, आता करोनाच्या संकटामुळे नवीन इमारत उभारण्याचा विषय बारगळला आहे.

परीक्षा परिषदेची कार्यालये जूनी झाल्याने त्यांची दूरवस्था झाली आहे. अधिकारी, कर्मचारी याबरोबरच बाहेरुन येणाऱ्या विद्यार्थी, पालक, संघटनांचे प्रतिनिधी या सर्वांचीच गैरसोय होत आहे. यावर उपाय म्हणून एक एकर जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा विचार 2018 मध्ये पुढे आला. त्यावर परीक्षा परिषदेतील वित्त व कार्यकारी समिती, राज्य समितीमध्ये अनेकदा चर्चा झाली. त्यात इमारत उभारण्याचा निर्णयही झाला होता. इमारतीसाठी 70 कोटी खर्चास मान्यताही देण्यात आली.

नवीन इमारती उभारण्यासाठी आराखडे तयार करणे, बांधकामाबाबत विविध परवानग्या घेणे, बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे या कामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय मागच्या वर्षी घेण्यात आला. त्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारीही दर्शविली. यासाठी निविदा दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. त्यात पहिल्या वेळेस चार तर दुसरावेळेस आठ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, यात पात्र कोणीच ठरले नाही. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) सल्लागार म्हणून काम करण्याची तयारी दर्शविली. त्याबाबतचे पत्रही त्यांनी दाखल केले होते. मात्र, त्यावर परिषदेतील अशासकीय सदस्य, अधिकारी यांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे सल्लागार नियुक्तीचा विषयही आता रखडलाच आहे.

विषय लटकणार…
परीक्षा परिषद ही जरी स्वायत्त संस्था असली तरी नवीन इमारत उभारणीसाठी शासनाची परवानगी ही घ्यावीच लागणार आहे. करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने या वर्षी तरी नवीन इमारत उभारणीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार नाही, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.