योग गुरू बाबा रामदेव यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला एक कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी तिसरे मूल झाल्यास लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा आणि 3 मुले असणाऱ्यांना निवडणूक लढण्यास निर्बंध घालण्याची सूचनाही केंद्र सरकारला केली होती.

उत्तराखंडने याच सूचनेशी मिळताजुळता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 26 जूनला उत्तराखंडच्या विधानसभेत पंचायत राज कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर केले आहे. त्यानुसार आता यापुढील काळात उत्तराखंडामध्ये दोनहून अधिक मुले असणाऱ्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाहीत.
उत्तराखंडमध्ये हरिद्वार वगळता सर्व उर्वरित 12 जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने हा नियम लागू केला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसंदर्भात दिली गेलेली 300 दिवसांची अनुकंपा मुदतीची व्यवस्थाही काढली आहे.

या विधेयकामधून कोणत्याही व्यक्तीला एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दोन पदांवर काम करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे विधेयक राज्यपाल बेबी रानी मौर्या यांच्याकडे स्वीकृतीसाठी पाठवण्यात येणार असून त्यानंतर हा कायदा लागू होईल.

दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या व्यक्तींसाठी निवडणूक लढण्यावर निर्बंध लावण्याच्या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. याखेरीज विविध श्रेणींमध्ये ग्रामपंचायतीत प्रतिनिधी होण्यासाठी कमीत कमी 8 वी आणि 10 वी इयत्ता उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे पाऊल उचलल्यामुळे शिक्षण आणि कुटुंब नियोजन या दोन्ही गोष्टींना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हा नियम इतर राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीतही लागू केला जावा, अशी अपेक्षा केली जाते आहे. लोकसंख्यावाढ ही आज जगापुढील प्रमुख समस्या बनली आहे. त्यामुळे ती नियंत्रणात आणण्यासाठी अशा प्रकारचे काही कठोर, धाडसी वाटणारे निर्णय राज्यसंस्थांना घ्यावेच लागतील.

– विनिता शाह