“ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश ग्राहकांना न्याय मिळणे आहे, त्यामुळे तांत्रिक कारणांनी ग्राहकांच्या तक्रारीचे खटले फेटाळणे म्हणजे ग्राहकांना न्यायापासून वंचित ठेवणे आहे.’ म्हणून ग्राहक संरक्षण न्यायालयांनी केवळ तांत्रिकतेच्या आधारे ग्राहकांचे दावे फेटाळू नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

“विभा बक्षी गोखले व इतर विरुद्ध मेसर्स गृहशीप कंस्ट्रक्‍शन व इतर’ या अपिलात दिनांक 10 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सदर खटल्यातील वादीने निवासी फ्लॅट ऍडव्हांस देऊन निश्‍चित केला होता. मात्र, बिल्डरने सांगितलेल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, त्यामुळे त्या फ्लॅट धारकाने सन 2016 साली ग्राहक सरंक्षण कायद्याद्वारे ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल केला. तद्‌नंतर सदर खटल्यामधे अर्जदार ग्राहकाकडून खटल्यात प्रत्युत्तर व पुरावा दाखल करण्यास उशीर झाला. सदर अर्जदाराचे वतीने वकील प्रतिनिधी हजर होते. मात्र, पुरावा दाखल व प्रतिउत्तरास उशीर झाला म्हणुन राष्ट्रीय ग्राहक सरंक्षण न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिनांक 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी देत जर त्या तारखेच्या आत पुरावा सादर केला नाही तर तक्रार अर्ज आपोआप फेटाळला जाईल, असा आदेश दिला. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी तक्रारदाराने मुदत वाढीसाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयाने मुदतीत पुरावा दाखल केला नाही, असे सांगत अपीलकर्त्याची तक्रार गुणदोषावर पात्र नसल्यामुळेच पुरावा दाखल केला नसावा तसेच मागील तारखेला चार आठवड्यांची मुदत दिली होती, ती मुदत संपताच तक्रारदाराचा अर्ज आपोआप संपुष्टात येतो असे सांगत तक्रारकर्त्याचा अर्ज फेटाळला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सदर अर्जदाराने त्वरित अपील दाखल केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींची पडताळणी करून ग्राहक न्यायालयाला सदर तक्रारदाराची तक्रार पुन्हा पुर्ववत करण्याचा आदेश दिला व राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयाने तक्रार फेटाळल्याचा आदेश रद्दबातल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की ग्राहकाला एखाद्या बाबतीत उशीर झाला म्हणून ग्राहकाला लगेच कठोर निर्णय देऊन न्यायापासून वंचित ठेवणे खुप चुकीचे आहे. ग्राहक न्यायालयात बरेच वेळा विविध तांत्रिक कारणांनी खटले त्वरित निकाली काढले जातात, अशा वेळी ग्राहकांच्या ज्या हितासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला ते हितच संपुष्टात येते. त्यामुळे तांत्रिक कारणाने ग्राहक न्यायालयांनी असे खटले फेटाळू नयेत असे आदेश या खंडपीठाने दिले आहेत.

एकूणच खंडपीठाच्या या आदेशामुळे भविष्यात ग्राहकांना तक्रारीत तांत्रिक कारणाचा अडसर निर्माण होणार नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचा खरा उद्देश सफल होईल हे निश्‍चित आहे.